रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश का हिस्सा है और 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो उसमें मध्यप्रदेश के अधिकांश कानूनों को ज्यों का त्यों अपना लिया गया पर कुछ कानून ऐसे भी थे जिन को ताक पर रखकर छोड़ दिया गया इसी में से एक कानून था राज्यपाल एवं राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षकों को सेवानिवृत्ति में दो वर्ष की बढ़ोतरी एवम आउट आफ टर्न प्रमोशन देने का हाल ही में यह मुद्दा तब आगे बढ़ा जब छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की पहल पर शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया क्रमवार जारी की गई परंतु इस प्रक्रिया से उन शिक्षकों को मायूसी हाथ लगी जिनको भारत के महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल के हाथों पुरस्कृत होने का अवसर मिला हो. इन शिक्षकों की मायूसी का कारण यह था कि किसी भी विभाग में जब किसी भी कर्मचारी को भारत के महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के हाथों पुरस्कृत होने का अवसर प्राप्त होता है तो उक्त विभाग में यह नियम पहले से बनी हुई है जिसके तहत उक्त कर्मचारी को आउट आफ टर्न प्रमोशन का प्रावधान पहले से तय कर दिया गया है. इस आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का उन्हें लाभ यह मिलता है कि वह अन्य कर्मचारियों से आगे का पद ग्रहण करते हुए अपने कर्तव्यों का भली-भांति निर्वहन उत्कृष्ट ढंग से करते हैं. उनके इस प्रकार के प्रमोशन का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ता है कि अन्य कर्मचारी भी उनके कार्यों से प्रभावित होकर उसी तरह का कार्य करने को प्रेरित होते हैं अक्सर पुलिस विभाग में इस प्रकार की पदोन्नति देखी गई है. परंतु शिक्षा विभाग की बात किया जाए तो आज तक इस प्रकार की पहल किसी भी शासन के द्वारा नहीं की गई. जबकि मध्य प्रदेश सरकार की नियमावली में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि कोई भी शिक्षक माननीय राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के हाथों पुरस्कृत होते हैं तो उन्हें आउट आफ टर्न प्रमोशन का स्पष्ट रूप से दिया जाना है. इसी बात को लेकर के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पुरुष के शिक्षकों के संगठन की एक ऑनलाइन बैठक रखी गई. इस बैठक में सेवानिवृत्ति दो वर्ष बढ़ोतरी व आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की बात मुख़्य रूप से रखी गयी।संघ के प्रमुख राज्य एवं राष्ट्रीय अवार्डी फोरम के प्रदेश सचिव श्री विष्णु शर्मा जी के संयोजन में बहुत सारे शिक्षकों ने शिरकत की जिसमें से राजेंद्र जायसवाल . अनुराग तिवारी, जांजगीर राकेश टंडन , मुकुंद उपाध्याय कोरबा से, बी पी चंद्राकर, चुरामणी , कृष्णा कुमार , मुन्ना लाल, सागर, शीला सोनी, सुरेश राठौर, टेकराम साहू, विजय, भागचंद चतुर्वेदी, सहित कई राज्यपाल पुरुष के व्याख्याता एवं शिक्षक शामिल रहे. इन सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि राज्य शासन के समक्ष है इस बात का अनुरोध किया जाएगा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षकों को भी आउट आफ टर्न प्रमोशन शासन द्वारा दिया जाए ।
