NOPRUF ने सौंपा मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय रायपुर में पुरानी पेंशन बहाली का ज्ञापन…..13 मार्च को बड़े प्रदर्शन की तैयारी……राजस्थान के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अंशदायी पेंशन योजना ( NPS ) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ( OPS ) बहाल करने की मांग

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 रायपुर। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश संचालक श्री महेंद्र सिंह राजपूत (मंत्रालय कर्मचारी संघ), प्रदेश सह संचालक आयुष पिल्ले, योगेश सिंह ठाकुर, विष्णु मोंगराज, जितेंद्र मिश्रा, विभा सिंह परिहार ने मंत्रालय रायपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंप कर राजस्थान के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अंशदायी पेंशन योजना ( NPS ) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ( OPS ) बहाल करने की मांग की है।

राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा वीरेंद्र दुबे ,लैलूंन भारद्वाज , रोहित तिवारी , तुलसी साहू, निर्मल साहू , डॉ रवि बंजारे , श्री एस पी देवांगन, श्री बी बी जायसवाल, महेंद्र सिंह राजपूत, शैलेन्द्र सोनी, राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी बसंत चतुर्वेदी, राजेश शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जनघोषणा पत्र में कहा गया है कि सीपीएफ पर विचार कर 2004 के पूर्व जो पेंशन योजना थी उसे लागू करने की कार्यवाही की जाएगी, 2004 के पूर्व पुरानी पेंशन योजना संचालित था, परंतु अभी तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुरानी पेंशन बहाली हेतु सार्थक पहल नही किया गया है, प्रदेश के nps कर्मचारी 13 मार्च को बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा विधानसभा में NPS के स्थान पर पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा गई है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 नम्वबर 2004 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना ( NPS ) लागू की गई है।
नवीन अंशदायी पेंशन योजना ( NPS ) बाजार आधारित योजना है, इस योजना से सेवानिवृत होने वाले NPS कर्मचारियों को अल्प पेंशन का भुगतान हो रहा है, जिससे बुढ़ापे में उनका गुजर बसर अत्यंत पीड़ादायक होता जा रहा है।

राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर में छत्तीसगढ़ के 3 लाख NPS कर्मचारी वर्तमान में लागू एन पी एस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू करने की मांग करते है।

राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाल करने से NPS कर्मचारियों का NSDL में जमा राज्यांश राशि करीब 90 अरब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को प्राप्त होगा, तथा 14 प्रतिशत राज्यांश राशि जमा नही करने से प्रति वर्ष करीब 20 अरब छत्तीसगढ़ राज्य शासन का बचत होगा, उपरोक्त राशि का छत्तीसगढ़ सरकार विकास कार्यों में उपयोग कर सकेगी।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई हेतु शिक्षक, लिपिक, पंचायत सचिव, पटवारी, राजस्व अधिकारी, प्राध्यापक व महाविद्यालयीन अधिकारी, स्वस्थ्य कर्मचारी, सीएसईबी, मंत्रालयीन कर्मचारी, न्यायालयीन कर्मचारी, संचालनालयीन कर्मचारी तथा सभी विभाग के कर्मचारी NOPRUF में एकजुट हो चुके है।

राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ में प्रदेश के बड़े बड़े कर्मचारी संघ के संजय शर्मा – छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, वीरेंद्र दुबे – शालेय शिक्षक संघ, लैलूंन भारद्वाज – क्रांतिकारी शिक्षक संघ, रोहित तिवारी – छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, तुलसी साहू – प्रदेश पंचायत सचिव संघ, निर्मल साहू – राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़, डॉ रवि बंजारे – छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक एवं अधिकारी संघ, श्री एस पी देवांगन छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, श्री बी बी जायसवाल सीएसईबी डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन, महेंद्र सिंह राजपूत मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, शैलेन्द्र सोनी न्यायालयीन कर्मचारी संघ, शमिल है जिससे पुरानी पेंशन बहाली हेतु मोर्चा सबसे मुख्य भूमिका में है।

 

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