छ ग सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की वर्षिक वेतन विद्धि में रोक लगाए जाने के निर्णय को कर्मचारियों के साथ अन्याय करार दिया।
प्रदेश अध्यक्ष ने जारी बयान में कहा कि राज्य सरकार सिर्फ कर्मचारियों की वार्षिक वेतन विद्धि रोक कर सरकार का खजाना भरने का प्रयास कर रही है जबकि सरकार को सही मायने में अगर सरकार का खजाना भरना है तो समस्त मंत्री विधायको सांसदों को मिलनी वाली सारी सुविधाओ को तत्काल वापस ले लेना चाहिए।
महज कर्मचारी को ही क्यो कोरोना संकट की भरपाई का निशाना बनाया जा रहा है।जबकि कर्मचारी तो वेतन पर ही निर्भर रहकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है।श्री मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन विद्धि रोकने से पूर्व सरकार अपने समस्त मंत्री विधायक और संसद की सारी सुविधाओ पर भी
रोक लगाए तब कर्मचारियों की वार्षिक वेतन विद्धि पर रोक लगाने की बात करे तो समस्त कर्मचारी सरकार के निर्णय का स्वागत करेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार आज सिर्फ कर्मचारियों से ही भरपाई करने की नीति बना रही है जबकि प्रदेश में हजारों कर्मचारी अल्प वेतन भोगी है पूरे साल कर्मचारी वेतन विद्धि का इन्तेजार करते है कि 500 से 100 रुपए वेतन में विद्धि हो तो कुछ परिवार के लिए बचत की जाए पर सरकार उसकी इस विद्धि पर डंडी मार रही है जो अनुचित है।
फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव मिश्रा प्रदेश सचिव सुखनंदन यादव प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय गुप्ता बलराम यादव दिलीप पटेल कौशल अवस्थी रवि लोहसिह अस्वनी कुर्रे श्रीमती प्रेमलता शर्मा श्रीमती उमा पांडेय छोटे लाल साहू प्रदेश प्रवक्ता हुलेश चन्द्राकर विकास मानिकपुरी बसन्त कौशिक राजकुमार यादव शिव सारथी रणजीत बनर्जी बी पी मेश्राम आदित्य गौरव साहू राजेश प्रधान चन्द्र प्रकास तिवारी ने वार्षिक वेतन विद्धि पर रोक लगाने के निर्णय को अनुचित बताते हुए राज्य सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है।