रायपुर। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ के संचालक मंडल की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से पुरानी पेंशन बहाली हेतु 13 मार्च को रायपुर में धरना व रैली आयोजित कर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का निर्णय लिया गया।
वर्चुअल बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा OPS बहाली की घोषणा का स्वागत किया गया।
NOPRUF के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की अर्थ ब्यवस्था अन्य राज्यों से बेहतर है, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू किए जाने से सरकार को राज्यांश राशि का 90 अरब रुपए मिलेंगे, उन्होंने कहा कि नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाने पर जमा राज्यांश राशि सरकार के खाते में आएगी जिससे प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा।
कर्मचारियों के अलग से 10% जमा अंश राशि 90 अरब को सरकार ब्याज में लेकर विकास कार्य बढ़ा सकती है, अभी बड़ी संख्या में NPS कर्मचारी रिटायर नही हो रहे है, अतः ज्यादा राशि के भुगतान का भार नही आएगा।
NOPRUF के बैनर में OPS सप्ताह के तहत 27 फरवरी से 6 मार्च तक सभी 90 विधायकों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है।
मंत्रालय में 3 मार्च को पुरानी पेंशन बहाली हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमे मांग किया जाएगा कि राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन तत्काल लागू किया जावे।
वर्चुअल बैठक में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, वीरेंद्र दुबे शालेय शिक्षक संघ, लैलूंन भारद्वाज क्रांतिकारी शिक्षक संघ डॉ रवि बंजारे छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक एवं अधिकारी संघ, श्री बी बी जायसवाल सीएसईबी डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन, श्री निर्मल साहू राजस्व पटवारी संघ, श्री तुलसी साहू प्रदेश पंचायत सचिव संघ, श्री महेंद्र सिंह राजपूत मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, शैलेन्द्र सोनी न्यायलयीन कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी श्री बसंत चतुर्वेदी, श्री राजेश शर्मा, श्री सुनील यादव छ ग प्रदेश लिपिक संघ, श्री कमल चंद्राकर छ ग प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ शामिल हुए।
कार्यक्रम का संचालन NOPRUF के राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी बसंत चतुर्वेदी ने किया।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई हेतु शिक्षक, लिपिक, पंचायत सचिव, पटवारी, राजस्व अधिकारी, प्राध्यापक व महाविद्यालयीन अधिकारी, स्वस्थ्य कर्मचारी, सीएसईबी, मंत्रालयीन कर्मचारी, संचालयीन कर्मचारी, न्यायालयीन कर्मचारी, व सभी विभाग के कर्मचारी NOPRUF में एकजुट हो चुके है।
