1 नवंबर को शिक्षक संवर्ग मनाएंगे सत्कार, अधिकार एवं प्रतिकार दिवस….1 नवम्बर 3.50 लाख NPS कर्मचारियो के लिए काला दिन…..मध्यप्रदेश में लागू है क्रमोन्नति….01 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन बना अभिशाप…..राज्य सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है….राज्य सरकार NPS लागू करने बाध्य नही

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1 नवंबर को शिक्षक संवर्ग मनाएंगे सत्कार, अधिकार एवं प्रतिकार दिवस….1 नवम्बर 3.50 लाख NPS कर्मचारियो के लिए काला दिन…..मध्यप्रदेश में लागू है क्रमोन्नति – 01 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन बना अभिशाप…..राज्य सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है….राज्य सरकार NPS लागू करने बाध्य नही*

*केंद्र व राज्य में विधायिका को पुरानी पेंशन तो कार्यपालिका को नई पेंशन क्यो?*

धमतरी। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहू, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेंद्र पारीक, प्रांतीय महिला प्रतिनिधि उषा साहू, जिला अध्यक्ष डॉ भूषण लाल चंद्राकर, जिला महिला प्रकोष्ठ प्रभारी बी यदु, धमतरी ब्लॉक अध्यक्ष एवं प्रांतीय आईटी सेल सदस्य गेवाराम नेताम ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2004 में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर बाजार आधारित नई पेंशन योजना प्रारभ की, तब बताया गया था कि कर्मचारियो को लाभ मिलेगा, लेकिन इसकी सच्चाई को समझते हुए कार्यपालिका के लिए इसे थोपा गया, जबकि विधायिका के लिए पुरानी पेंशन ही रखा गया, कार्यपालिक वर्ग 2004 के बाद बाजार की भेंट चढ़ गए जबकि विधायिका पुरानी पेंशन शुकुन से ले रहे है।

“प्रतिकार दिवस” – छ ग शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 977 के तहत 01 नवंबर 2004 से छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन के स्थान पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू किया गया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने 01 नवंबर को एन पी एस कर्मचारियों के लिए काला दिन बताते हुए प्रतिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। साथ में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए 17 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पुरानी पेंशन पोस्टकार्ड पखवाड़ा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जिसमें शिक्षक संवर्ग एवं एनपीएस कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए पोस्ट कार्ड के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक अपने संदेश को पहुंचा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष गणेश प्रसाद साहू, जिला सचिव बलराम तारम, संयोजक प्रदीप साहू, महासचिव कैलाश साहू, धमतरी ब्लॉक सचिव ज्ञानेश्वर सिन्हा, कोषाध्यक्ष गुहाराम निषाद, जिला एवं ब्लॉक महिला प्रकोष्ठ पदाधिकारी शशिप्रभा रानी चंद्राकर, सविता छाटा, केसर शांडिल्य, करुणा सोनबेर, मंजूषा साहू, बिंदु ध्रुव, ब्लॉक वरिष्ठ उपाध्यक्ष चोवाराम चंद्राकर, ब्लॉक उपाध्यक्ष कुलेश्वर प्रसाद साहू, मुरारी लाल साहू, टीकाराम सिन्हा, किशन मंडावी ने कहा है कि वन नेशन – वन पेंशन, हमारा मिशन – पुरानी पेंशन,, का मांग रखते हुए 01 नवंबर को एन पी एस का प्रतिकार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है।

“अधिकार दिवस” – क्रमोन्नति, पदोन्नत्ति, वेतन विसंगति, अनुकंपा नियुक्ति, लंबित मंहगाई भत्ता के अधिकार, जुलाई से संविलियन के साथ वेटेज का अधिकार प्राप्ति के लिए अधिकार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है।

*मध्यप्रदेश में क्रमोन्नति लागू है – 01 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन एल बी संवर्ग के लिए अभिशाप बन गया है।*

*5 मार्च 2019 के पदोन्नति नियम के ई व टी संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नत्ति के लिए जानकारी मंगाकर पदोन्नत्ति की तैयारी विभाग कर रहा है परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि इसी नियम में एल बी संवर्ग के पदोन्नत्ति के लिए विभाग के सचिव व संचालक मौन है, जबकि एल बी संवर्ग को भी पदोन्नति हेतु शिक्षकीय अनुभव है*

“शिक्षक सत्कार दिवस” – 01 नवंबर को शिक्षा कर्मी व्यवस्था का काला अध्य्याय समाप्त होने के कारण शिक्षक सम्मान – सत्कार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिला एवं ब्लॉक के पदाधिकारियों ने कहा है कि 1 नवम्बर 2004 को तत्कालीन सरकार ने प्रदेश कर्मचारियो से सलाह के बिना ही केंद्र की दबाव में नई पेंशन योजना लागू कर दिया जबकि राज्य सरकार को इस नियम को अपनाने या लागू करने बाध्य नही थी,,जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन योजना लागू है, छत्तीसगढ़ में भी रखा जा सकता था,,उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियो के लिए अब भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर सकता है,,सरकार ने जनघोषणा पत्र में NPS के स्थान पर OPS लागू करने की बात की है।

छत्तीसगढ़ में सभी कर्मचारियो को पुरानी पेंशन बहाली हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पी सिंह रावत NOPRUF के नेतृत्व में व छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा व वीरेंद्र दुबे के साथ सामूहिक संघर्ष करने की आवश्यकता है।

दिल्ली राज्य केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव केंद्र को भेज चुका है, किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य को पुरानी पेंशन बहाल करने का अधिकार है।

 

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