शिक्षक पंचायत एवं एल बी संवर्ग की मांगों पर शीघ्र निर्णय ले सरकार :- रंजय सिंह

शिक्षक पंचायत एवं एल बी संवर्ग की मांगों पर शीघ्र निर्णय ले सरकार :- रंजय सिंह 

सूरजपुर:छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनते ही जन घोषणा पत्र में उल्लेखित विषय पर कार्यवाही आरम्भ होने से शिक्षक पंचायत एवं एल बी संवर्ग से भी जन घोषणा पत्र के जल्द क्रियान्वयन की मांग पूरे प्रदेश में उठने लगी है ।
छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रंजय सिंह ने बताया कि शिक्षक पंचायत संवर्ग की प्रमुख समस्याओं को नई सरकार द्वारा प्राथमिकता के साथ अपने जन घोषणा पत्र में रखा एवं नई सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन कर किसानों के मांगो पर आदेश कर दिया गया है , शिक्षक पंचायत संगठन द्वारा नई सरकार का प्रत्येक जिला में स्वागत कर मुख्यमंत्री , शिक्षा मंत्री , पंचायत मंत्री , गृह मंत्री से मांग को जल्द पूरा करने हेतु ज्ञापन दिया गया है ।
संघ के प्रदेश महामंत्री रंजय सिंह ने कहा है कि 2 वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षाकर्मियों के संविलियन के साथ साथ 20 वर्षों से एक ही पद पर न्यूनतम वेतन में कार्य करने को मजबूर बहुसंख्यक शिक्षाकर्मियों के लिए क्रमोन्नति का लाभ भी शीघ्रता से दिया जाए , साथ ही सहायक शिक्षक वर्ग के वेतन विसंगती दूर करने , अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय करने इत्यादि पर भी शीघ्र आदेश होना चाहियें ।

2 साल पूर्ण करने वाले शिक्षाकर्मियों के संविलियन के साथ साथ 20 वर्षों से एक ही पद पर न्यूनतम वेतन में कार्य करने को मजबूर बहुसंख्यक शिक्षा कर्मी

              ज्ञात  हो कि प्रदेश में शिक्षाकर्मियों के संविलियन में 8 वर्ष की बाध्यता रखी गई है 8 वर्ष की बाध्यता के कारण से प्रदेश के लगभग 48000 शिक्षाकर्मी संविलियन से वंचित हो गए। संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों एवं वेतन विसंगति तथा क्रमोन्नति की मांग को लेकर शिक्षाकर्मियों में गहरी नाराजगी व्याप्त रही है ।सरकार के खिलाफ इस नाराजगी को समझ कर कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के पूर्व अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया गया था। घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है कि शिक्षाकर्मियों की संविलियन में 8 वर्ष की बाध्यता को समाप्त किया जाएगा एवं 2 वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षाकर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाएगा साथ ही यह भी कहा गया है कि 1998 से नियुक्त शिक्षाकर्मियों को जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है उन्हें क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए , सबसे ज्यादा संख्या सहायक शिक्षक वर्ग है की जो वेतन विसंगति से प्रभावित है एवं विसंगती समाप्त करने हेतु कई बार मांग कर चुके है शिक्षक पंचायत ( शिक्षा कर्मी) यह चाहते हैं कि उन्हें भी जल्द से जल्द सरकार की घोषणा का लाभ प्राप्त हो ।