लंबित 14% मंहगाई भत्ता के लिए 11 मार्च को राजधानी में आयोजित धरना में भाग लेने टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने की अपील…जीडीपी में वृद्धि पर लंबित DA की घोषणा बजट में नही होने से कर्मचारी नाराज

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रालय, संचालनालय एवं समस्त कार्यालयीन कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षको के संयुक्त फोरम द्वारा मंहगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश संचालक की समान भूमिका में दायित्व निभा रहे है।

मंहगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, अधिकारियों को मात्र 17 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है जबकि केंद्र व अन्य राज्यों में 31 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी, अधिकारियों पर मंहगाई का भार बहुत अधिक है, छत्तीसगढ़ में विकास के आंकड़े अच्छे है, जीडीपी में वृद्धि हुआ है, इससे छत्तीसगढ़ के बजट में महंगाई भत्ता दिए जाने की उम्मीद थी, किन्तु लंबित महंगाई भत्ता घोषित नही किया गया, जिसके कारण प्रदेश भर के कर्मचारी, अधिकारी मंहगाई भत्ता व HRA की मांग को लेकर संघर्ष करने को मजबूर है।

छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरो की निम्नलिखित दो सूत्रीय मांग को रखते हुए संघर्ष करने का निर्णय लिया गया है जिसमें – लंबित 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) को एरियर सहित तत्काल प्रदान किया जावे तथा गृह भाड़ा भत्ता (HRA) को सातवें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित किया जावे।

आंदोलन के दूसरे चरण में 11 मार्च 2022 को राजधानी रायपुर में धरना देकर पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने धरना में टीचर्स एसोसिएशन के साथियों को शामिल होने की अपील की है।

ज्ञात हो कि महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा में छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ संचालयीन (विभागाध्यक्ष) कर्मचारी संघ, नवीन शिक्षक संघ , छत्तीसगढ़ पटवारी संघ, छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ, शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक संघ, छत्तीसगढ़ लघु वेतन कर्मचारी संघ, प्रदेश कोषालय कर्मचारी संघ, वन विभागीय वाहन चालक कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक कल्याण संघ, छ ग कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी संघ,छ ग शासकीय चिकित्सा अधिकारी संघ, छ ग आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ, छ ग शासकीय चिकित्सा अधिकारी संघ, छ ग शासकीय अर्द्धशासकीय वाहन चालक संघ, छ ग मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, छ ग हाउसिंग बोर्ड इम्प्लाई फेडरेशन, छ ग प्रदेश स्टेनो ग्राफर संघ, छ ग छात्रावास अधीक्षक कल्याण संघ मंहगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा में शामिल है।

 

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