राजीव गांधी किसान न्याय योजना का स्वागत…इसी के तर्ज पर कर्मचारी क्रमोन्नति योजना की भी शुरुआत करें राज्य सरकार…… कृषकों के साथ साथ कर्मचारियों की भी चिंता करे सरकार – फेडरेशन“
रायपुर //-प्रदेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन ने राज्य सरकार के मुखिया एवँ प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से मांग की है कि सरकार ने जिस प्रकार से प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है ठीक उसी प्रकार प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी कर्मचारी क्रमोन्नति योजना की शुरुवात करें जिससे छत्तीसगढ़ के 1,09,000 प्राथमिक शिक्षकों को इनका सीधा लाभ मिल सके।
फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष जाकेश साहू ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि जिस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों की चिंता करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुवात की गई है वह निःसन्देह काबिले तारीफ है। इस योजना से न सिर्फ प्रदेश के किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा बल्कि खरीफ फसल धान का सही दाम मिलेगा जिससे किसानों की उत्तरोत्तर उन्नति होगी। अब प्रदेश के किसान भाइयों को प्रति क्विंटल धान के पीछे 650 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। अर्थात बारिस सीजन में प्रति एकड़ धान फसल की पैदावार पर दस हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा।
फेडरेशन ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि किसान न्याय योजना के तर्ज पर ही प्रदेश में कर्मचारी क्रमोन्नति योजना की शुरुवात की जाय जिससे प्रदेश के प्राथमिक शालाओं में कार्यरत 1,09,000 प्राथमिक शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिल सके।
चूंकि प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ नहीं देने के कारण राज्यभर के 1,09,000 प्राथमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिससे हमें प्रत्येक माह लगभग 12 से 15 हजार का बड़ा भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। चूंकि विधानसभा चुनाव 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि राज्य में पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी कर्मचारियों को क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाएगा।
प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद 2018-19 का बजट राज्य सरकार ने पूरी तरह से किसानों का नाम करते हुए किसान भाइयों का पूरा धान 2500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने के साथ ही साथ राज्य के सभी भूमिपुत्र किसान भाइयों का सम्पूर्ण कर्ज माफी भी की थी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उस समय स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि इस वर्ष का बजट किसानों के लिए है एवँ आने वाले वर्ष का बजट प्रदेश के कर्मचारियों के लिए होगा।
हम कर्मचारियों को इस वर्ष 2020 में क्रमोन्नति वेतनमान मिलने की पूरी उम्मीद थी लेकिन प्रदेश का कर्मचारी वर्ग एक बार फिर मायूस हुआ है। छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन द्वारा प्रदेश सरकार से यह मांग की जाती है कि जिस प्रकार राज्य सरकार ने किसानों की चिंता कर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है ठीक इसी तर्ज पर प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों के हित के लिए कर्मचारी क्रमोन्नति योजना की भी शुरुआत करें जिसका लाभ यंहा के शिक्षकों के साथ साथ अन्य कर्मचारियों को भी मिल सके व हम सब के साथ न्याय हो सके।
