छत्तीसगढ़ व्यख्याता(पं/एल बी)संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री कमलेश्वर सिंह राजपूत ने माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि स्कूल शिक्षा सहित समस्त विभाग के कर्मचारी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को छत्तीसगढ़ में नियंत्रित करने के राज्य सरकार के दुवारा उठाये गए हर कदमो का समर्थन करते हुए साथ दे रहे है ।राज्य सरकार के कर्मचारी महज एक औपचारिकता नही निभा रहे है तन,मन,धन से जी जान से कार्य कर रहे है । अतः सरकार को कर्मचारियों के हितों की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है ।
श्री कमलेश्वर सिंह राजपूत ने माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि वर्तमान मे शिक्षक (एल बी)सवर्ग के कर्मचारी 1998 से एक ही पद पर विगत 10 एवम 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर कार्य कर रहे है । उनके साथ पूववर्ती सरकार ने भी न्याय् नही किया ।कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 1998 से एक ही पद पर कार्य कर रहे शिक्षक (एल बी)सवर्ग को क्रमोन्नति वेतनमान में उच्चतर वेतनमान का लाभ देंगे ।परन्तु स्कूल शिक्षा विभाग इस घोषणा को पूर्ण करने पर कोई रुचि नही दिखाई ।जबकि विभाग दुवारा जो भी योजना का क्रियान्वयन चाहे ऑफलाइन हो या आँनलाइन सभी कार्य शिक्षक (एल बी)सवर्ग कर्मचारी ही कर रहे है स्कूल शिक्षा विभाग के पूर्व कर्मचारी महज 10 प्रतिशत है उसमें भी 5 प्रतिशत 60 की आयु हो चुकी है जिनकी कार्यक्षमता कम है ।
श्री कमलेश्वर सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 5 मार्च 2019 को छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा (शैक्षिक एवम प्रशासनिक सवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम प्रकाशित किय जिसके नियम 6 अनुसूची दो में शिक्षक सवर्ग एवम शिक्षक (एल बी)सवर्ग सह-वरिष्ठता तैयार के उच्च पदों पर पदोन्नति का प्रावधान किया है वही प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा ने उक्त भर्ती नियम के तहत जब तक पदोन्नति की कार्यवाही नही होती तब तक समस्त वर्ग के कर्मचारियों को क्रमोन्नति /समयमान वेतनमान में उच्चतर वेतनमान देने के आदेश दिए थे परंतु स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी केवल शिक्षक सवर्ग के ही कर्मचारियो को पदोन्नति एवम क्रमोन्नति देने के आदेश कर रहे है जो शिक्षक (एल बी)सवर्ग के साथ अन्याय है ।
अतः श्री सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो शिक्षक (एल बी)सवर्ग एक ही पद पर 10 वर्ष एवम 20 वर्ष की सेवा (पूर्व विभाग की सेवा की गणना कर )पूर्ण कर ली है उन्हें क्रमशः प्रथम एवम दुवितीय उच्चतर वेतनमान का वेतन बैंड एवम ग्रेड पे देने के आदेश देने की मांग की है ।
उन्होंने केंद्र सरकार दुवारा केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती के आदेश का विरोध करते हुए अपने पत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया है कि राज्य सरकार इस तरह की कार्यवाही करने के बजाय महगाई भत्ते की अग्रिम किश्त देने की मांग की है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आश्वश्त किया है कि राज्य के समस्त कर्मचारी कोरोना जैसे वैश्विक आपदा में सरकार के साथ है और उनके हर कदम का साथ देंगे ।स्कूल शिक्षा विभाग के उन समस्त कार्ययोजनाओं को सफल बनाएंगे जिससे राज्य बच्चो को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके ।
