नई दिल्ली 7 जनवरी 2019। लोकसभा चुनाव से पहले और SC-ST एक्ट से निराश चल रहे सवर्ण जातियों को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दे दी है। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने का विचार किया जा रहा है। सरकार मंगलवार को संविधान संशोधन विधेयक लाने जा रही है। मोदी सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की है। संविधान में इस आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात का जिक्र है। ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा।
