छ ग सहायक शिक्षक फेडरेशन ने कोरोना से मृत सहायक शिक्षक विनोद पटेल के परिजनों को तत्काल 1 करोड़ बीमा राशि भुगतान किये जाने की मांग की

रायपुर छ ग सहायक शिक्षक फेडरेशन ने कोरोना से मृत सहायक शिक्षक विनोद पटेल के परिजनों को तत्काल 1 करोड़ बीमा राशि भुगतान किये जाने की मांग की।
कोरोना संकट के समय गांव गांव सर्व कार्य मे लगे प्रदेश के हजारो सहायक शिक्षको को बिना कोई सुविधा प्रदान किये प्रशासन ने सर्दी खासी बुखार वाले मरीजों का सर्व करने की ड्यूटी लगा दी ऐसे में न तो उन शिक्षको को कोई सुविधाए प्रदान की गई न कोई बचाव के उपकरण प्रदान किये गए आज भी बहुत से जिलो में सहायक शिक्षक इस प्रकार की ड्यूटी कर रहे है सरकार को तत्काल इस प्रकार की ड्यूटी करने वाले शिक्षकों का बीमा करवाना चाहिए तभी उनसे ड्यूटी कराई जाए।
प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने कहा कि प्रशासन की घोर लापरवाही के परिणाम स्वरूप आज एक सहायक शिक्षक ने अपनी जान गांव दी और उसका पूरा परिवार कोरोना से प्रभावित हो गया ऐसे में सरकार का आज दायित्व बनता है कि तत्काल मृत सहायक शिक्षक के परिजन को 1 करोड़ की बीमा राशि प्रदान करे ।
छ ग सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव मिश्रा सचिव सुखनंदन यादव अजय गुप्ता सी डी भट्ट अस्वनी कुर्रे बलराम यादव दिलीप पटेल कौशल अवस्थी रवि लोहसिंह श्रीमती प्रेमलता शर्मा रंजीत बनर्जी छोटे लाल साहू हुलेश चन्द्राकर विकास मानिकपुरी श्रीमती उमा पांडय बसन्त कौशिक सहित समस्त पदाधिकारियों ने सामूहिक बयान में कहा कि प्राथमिक शाला देवादा के सहायक शिक्षक की ड्यूटी विकास खंड शिक्षा अधिकारी के लिखित आदेश से सर्दी खासी और बुखार वाले मरीजों की पहचान कर सर्व कार्य मे लगाई गई थी जिसके कारण सहायक शिक्षक विनोद पटेल कोरोना के चपेट में आया साथ ही उक्त शिक्षक का पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हो गया ऐसे में कोरोना ड्यूटी पर तैनात होने वाले कर्मचारियों का 1 करोड़ का बीमा का प्रवधान है फेडरेशन ने इससे पूर्व अपने मांग पत्र में प्रदेश के समस्त जिलो में ज्ञापन देकर बीमा कराने की मांग रखी थी ।सरकार ने हमारी मांग की अनदेखी की आज जिस बात का डर था वह हो गया ऐसे में सरकार को तत्काल कोरोना ड्यूटी के कारण अपनी जान गवाने वाले सहायक शिक्षक विनोद पटेल के परिजनों को तत्काल 1 करोड़ की सहायता राशि प्रदान करते हुए मृत परिवार के परिवार के सदस्य को तत्काल अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करे राज्य सरकार