छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की एक बड़ी जीत….प्रांताध्यक्ष मनीष मिश्रा ने दी सभी सहायक शिक्षकों को बधाई, इसे सामान्य शिक्षकों की जीत बताया

रायपुर- इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आंदोलन के पहले शिक्षा विभाग के प्रमुख शिक्षा मंत्री मुख्य सचिव आलोक शुक्ला संचालक कमलप्रीत सिंह की उपस्थिति में सहायक शिक्षक फेडरेशन का डेलिगेशन मुख्यमंत्री से प्रांत अध्यक्ष मनीष मिश्रा के नेतृत्व में उपाध्यक्ष शिव मिश्रा जी सचिव सुखनंदन यादव जी एवं कौशल अवस्थी ने मिला।मुख्यमंत्री महोदय ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि आपके वेतन में विसंगति है और इसे 3 महीने में दूर कर दिया जाएगा।मुझे एक आधार चाहिए और आधार कमेटी के माध्यम से ही हो सकता है कमेटी जो निर्णय देगी 3 महीने में उस निर्णय को यथावत प्रसारित कर दिया जाएगा और यह कमेटी आपके पक्ष में ही निर्णय देगी और वेतन विसंगति दूर करने का एक सरल और अच्छा माध्यम इस कमेटी के माध्यम से निकलेगा कमेटी तत्काल गठित कर दी गई है यह सहायक शिक्षक फेडरेशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यह उपलब्धि आप सभी जिला अध्यक्षों की मेहनत ब्लॉक अध्यक्षों की मेहनत मेहनत संकुल अध्यक्षों की मेहनत एवं समस्त सहायक शिक्षकों के जुनून के माध्यम से ऐसा हुआ है आप सभी की मेहनत रंग लाई है और यह मेहनत की महीने बाद परिणित होगी यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण पल है।*
*ज्ञात हो कि आज 12:00 बजे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के डेलिगेशन टीम को संयुक्त संचालक ने बुलाया था लेकिन छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने इस बैठक को एक ही शर्त को स्वीकार किया कि हमारी वेतन विसंगति दूर होनी चाहिए सचिव स्तर पर वार्ता हुई सचिव ने निरीक्षण टीम को विश्वास पर लिया इसके बाद डेलिगेशन टीम को शिक्षा मंत्री के पास ले जाया गया वहां पर भी यही बात रखा गया कि वेतन विसंगति दूर होनी चाहिए हमारी केवल एक मांग है बाकी किसी मांगों से हमको मतलब नहीं है शिक्षा मंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री महोदय जी से बात की और डेलिगेशन टीम को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचे वहां पर शिक्षा विभाग के सभी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित हैं सबके बीच में यह निर्णय लिया गया कि 3 महीने के अंदर एक कमेटी के माध्यम से वेतन विसंगति दूर किया जाएगा इस पर डेलिगेशन टीम ने साफ शब्दों में कहा कि हमको कमेटी की जरूरत नहीं है हमको वेतन विसंगति का निदान चाहिए इस पर उन्होंने कहा कि यह कमेटी वेतन विसंगति दूर करने के लिए ही बन रहा है और आप की वेतन विसंगति 3 महीने में या उससे पहले भी दूर हो सकती है इस पर डेलिगेशन टीम ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यदि 3 महीने में वेतन विसंगति दूर नहीं होती है तो हम पुनः आंदोलन के लिए मजबूर होंगे इस पर वहां पर उपस्थित सभी सदस्यों ने साफ शब्दों में कहा कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भूपेश है तो भरोसा है।इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा,शिव मिश्रा, सुखनंदन यादव,कौशल अवस्थी,रंजीत बनर्जी,छोटे लाल साहू,अश्वनी कुर्रे,बसंत कौशिक,राजकुमार यादव,डी एल पटेल,हेम कुमार साहू,राजू टंडन शामिल रहे।*