रायपुर। कैबिनेट बैठक का इंतजार कर रहे प्रदेश के कर्मचारियों को आज गहरी निराशा हुई जब उनके लिए लंबित 14% मंहगाई भत्ता पर निर्णय नहीं लिए गए।
ज्ञात हो कि केंद्र व अन्य राज्य अपने कर्मचारियों को 31% मंहगाई भत्ता प्रदान कर रही है जबकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मात्र 17% DA ही मिल रहा है। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि 14% DA पीछे होने से प्रदेश के प्रत्येक कर्मचारी और उनके परिवारजन को 4000 रुपये से 10000 रुपये तक प्रतिमाह आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक ओर राजनीतिक पार्टियां मंहगाई के मुद्दे पर एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं वहीं अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता जो कि उनका अधिकार है,कोई उपहार नही को भी देने से वंचित रख कर अन्याय कर रही है।जल्द ही लंबित DA को एरियर्स सहित देना चाहिए।
प्रदेश महासचिव धर्मेश शर्मा व प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि आज DA की घोषणा न होने को सभी कर्मचारियों को हताश कर गया। वही प्रमोशन में 5 वर्ष की सीमा को हटाकर 3 वर्ष किये जाने से बड़ी संख्या में सहायक शिक्षक और शिक्षक लाभान्वित होंगे किंतु उनकी पुरानी सेवा की गणना नही होने से वे बड़े नुकसान उठाने जा रहे हैं,यदि पुरानी सेवावधि की गणना की जाती है तो प्रमोशन से वंचित सभी को क्रमोन्नति/समयमान का लाभ मिलता अतः प्रमोशन के साथ-साथ क्रमोन्नति/समयमान भी प्रदान किया जावे।पदोन्नति में 3 वर्ष के शिथलीकरण निर्णय में सहायक शिक्षक,शिक्षक का तो उल्लेख है किंतु व्याख्याता का त्रुटिवश उल्लेख नही है जिसे आदेश में सुधारा जाना चाहिए।
