रायपुर 22 सितंबर 2020।कोरोना संक्रमण के समय संचालित विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें योजनाओं की वास्तविक सफलता के साथ ही सुधार की योजना भी बनाई जाएगी। मूल्यांकन की एंट्री अक्टूबर माह से प्रारंभ होगी और यह एंट्री प्रतिमाह की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने स्वेच्छा एवं स्वप्रेरणा से लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन पूरे राज्य में किया है इस कार्य की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। इन गतिविधियों में सम्मिलित बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाए। जिससे इन योजनाओं की वास्तविक सफलता का आकलन किया जा सके इसके साथ ही इसमें सुधार की योजना भी बनाई जाए। इसके लिए cgschool.in और इन योजनाओं में शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी बच्चों के नामों की एंट्री कर उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों की एंट्री करने का प्रावधान भी किया गया है। संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि इस प्रकार स्वेच्छा से शिक्षा देने वाले सभी शिक्षकों को इसके संबंध में जानकारी दी जाए। बच्चों के नामों और मूल्यांकन की एंट्री करने के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा शीघ्र आयोजित किया जाएगा। मूल्यांकन की एंट्री अक्टूबर माह से प्रारंभ होकर प्रतिमाह की जाएगी जिसमें बच्चों की शैक्षणिक प्रगति का आकलन भी किया जाएगा।
निर्देश में बताया गया है कि विभाग ने यह निर्णय भी लिया है कि जो शिक्षक लगातार 100 या अधिक बच्चों का मूल्यांकन जनवरी माह तक करेंगे उन्हें प्लैटिनम प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार 75 से 100 बच्चों का लगातार मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को गोल्ड प्रशंसा प्रमाण पत्र, 50 से 75 बच्चों का लगातार मूल्यांकन करने वालों को सिल्वर प्रशंसा प्रमाण पत्र, 25 से 50 बच्चों का लगातार मूल्यांकन करने वालों को ब्रांज प्रशंसा प्रमाण पत्र और 10 से 20 बच्चों का लगातार मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को साधारण प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में जनवरी तक किए गए कार्य के लिए दिया जाएगा। विभिन्न जिलों, विकासखंडो और संकुलों के बीच एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा होगी और बच्चों की शैक्षणिक प्रगति के आधार पर फरवरी माह में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।
