किसान के बाद अब कर्मचारी
रायपुर 22 दिसंबर 2018। छत्तीसगढ़ प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही कर्मचारियों की मांगों के विषय में भी प्रशासन गंभीरता से काम करने में जुट गया है ज्ञात हो कि विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में दो महत्वपूर्ण वर्ग जिसमें किसान और कर्मचारी को साधने के लिए से संबंधित कई मुद्दों को शामिल किया था अब सरकार बनने के बाद कर्मचारियों को बहुत अधिक उम्मीद है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ लेते ही अधिकारियों को जन घोषणा पत्र की प्रति उपलब्ध कराकर इस पर तेज गति से काम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे इसी तारतम्य में मुख्य सचिव द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि जन घोषणा पत्र के अनुरूप अपने अपने विभाग की मांगों को प्रस्ताव बनाकर शीघ्र प्रस्तुत किया जाए कर्मचारियों से संबंधित मांगों के संदर्भ में भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा शिक्षाकर्मियों के संविलियन के लिए 2 वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षाकर्मियों की जानकारी मंगाई जा रही है वहीं सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ है कि शिक्षाकर्मियों के क्रमोन्नति वेतन मान के लिए भी नए सिरे से प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं साथ ही अनुकंपा नियुक्ति में टेट में छूट भी दिया जा सकता है।
घोषणा पत्र में क्या है शिक्षा कर्मियों के लिए
🔵दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षाकर्मियों का संविलियन करने
🔵पदोन्नति से वंचित शिक्षाकर्मियों को क्रमोन्नत वेतनमान देने
🔵सभी लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने
🔵सीपीएफ पर विचार कर 2004 के पूर्व जो पेंशन योजना थी उसे वापस लागू करने के लिए कार्रवाई करने का स्पष्ट उल्लेख किया है
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