रायपुर 20 फरवरी 2024। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, डॉ कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने लोक शिक्षण संचालनालय में उच्च अधिकारियों से मुलाकात हेतु अनुमति की अनिवार्यता का तुगलकी आदेश को वापस लेने की मांग की है।
ज्ञात हो कि डीपीआई द्वारा संचालनालय में शिक्षक / कर्मचारियों के आगमन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया कि आपके अधीनस्थ शिक्षक/कर्मचारी, संचालक / उच्च अधिकारियों से मुलाकात के पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करेंगे। साथ में आदेश में यह भी उल्लेख है कि शिक्षक /कर्मचारियों के Delegation (संघ) के अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय छोड़ने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारियों से अनिवार्यतः अनुमति प्राप्त करेंगे।
निर्देशों के अवहेलना की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की करने का भय दिखाया गया है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि शिक्षकों की सभी मांग व समस्या का समय सीमा पर निराकरण हो जाएगा तो शिक्षकों व शिक्षक संगठनों को डीपीआई जाने की जरूरत ही नही पड़ेगी, एल बी संवर्ग के शिक्षकों की अनेक समस्याएं है जिसके निराकरण हेतु शिक्षक संगठनों को अधिकारियों से चर्चा करना व ज्ञापन देना आवश्यक रहता है।
शिक्षक एल बी संवर्ग के निम्न मांगो के समाधान हेतु अधिकारियों से निरंतर ज्ञापन व चर्चा जरूरी है जिसमें –
- पूर्व सेवा (शिक्षा कर्मी के पद पर प्रथम नियुक्ति) के आधार पर पुरानी पेंशन हेतु कुल सेवा अवधि की गणना किया जावे। (एनपीएस कटौती अप्रैल 2012 से प्रारंभ किया गया था)
- पेंशन निर्धारण हेतु अर्हकारी सेवा 33 वर्ष के स्थान पर केंद्र सरकार की तरह 20 वर्ष किया जावे।
- सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर किया जावे।
- पूर्व सेवा अवधि (प्रथम नियुक्ति तिथि) के आधार पर क्रमोन्नति वेतन मान प्रदान किया जावे।
- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, व्याख्याता, प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति किया जावे।
6, पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची में अनेकों विसंगतियों को दूर किया जावे
7, पचास प्रतिशत पदों पर पदोन्नति नही दिया जा रहा है।
8, दिवंगत एल बी संवर्ग के शिक्षकों के आश्रितों को पेंशन , ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण का भुगतान लंबित है।
9, सीजीपीएफ पास बुक संधारण नही किये जाने की समस्या है।
10, विभिन्न जिलों व संभाग स्तर पर पदोन्नति हेतु डीपीआई में मांग करना आवश्यक होता है।
उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु शिक्षकों व शिक्षक संगठनों का डीपीआई के अधिकारियों से चर्चा / मांग / ज्ञापन देना अत्यंत ही आवश्यक रहता है अतः जिला शिक्षा अधिकारियों से अनुमति की बाध्यता को समाप्त किया जावे।
