नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. केंद्र सरकार ने इनके महंगाई भत्ते (डीए) के लंबित मामलों और डियरनेस रिलीफ (डीआर) को लेकर एक बेहद ही अहम मीटिंग बुलाई है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के दौरान सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार डीए एरियर के बकाए पर अहम फैसला लिया जा सकता है. इसके अलावा 1 जुलाई से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के फिर से बहाल होने की भी उम्मीद है।
वित्त मंत्रालय, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) के बीच ये संयुक्त बैठक होगी. इसके साथ ही डीए और डीआर बढ़ने को लेकर 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स का लंबा इंतजार खत्म हो सकता है.
इस से पहले JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस बैठक को लेकर जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था, “वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, DOPT और JCM के अधिकारियों के बीच 26 जून को मीटिंग होगी. भारत सरकार के कैबिनेट सचिव इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे.”
