महासमुंद। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला महासमुन्द की जिला बैठक जिलाध्यक्ष महासमुन्द नारायण चौधरी की अध्यक्षता में बी आर सी सी महासमुन्द में सम्पन्न हुई। बैठक में प्रांतीय निर्देशानुसार वार्षिक सदस्यता 30 अगस्त 2022 तक पूर्ण करने तथा महँगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता के लिए 25 जुलाई से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सारगर्भित चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रांतीय निर्देशानुसार संघ की वार्षिक सदस्यता 2022-23 को समय सीमा के पूर्व पूर्ण किया जाए साथ ही साथ महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता के लिए आयोजित हड़ताल को पूर्णतः सफल बनाने के लिए सभी विकासखंडों में 23 जुलाई को अनिवार्यतः बैठक आयोजित किया जाए तथा हड़ताल की सूचना समस्त विकासखंड अध्यक्ष अपने अपने विकासखंडों में 22 जुलाई तक अनिवार्यतः दे देवें। विचार विमर्श बैठक में सम्मिलित प्रांतीय महासचिव शोभा सिंहदेव संगठन मंत्री पूर्णानंद मिश्रा, नारायण चौधरी, सादराम अजय, लालजी साहू, नंदकुमार साहू, पुष्पलता भार्गव, प्रदीप वर्मा, विकासखंड अध्यक्ष महासमुन्द राजेश साहू, बागबाहरा विनोद यादव, कार्यकारी विकासखंड अध्यक्ष बसना गजेंद्र नायक, जागेश्वर सिन्हा, खिलावन वर्मा, सालिकराम साहू, खोशील गेन्द्रे, मनीष अवसरिया, देवेंद्र चन्द्राकर, लक्ष्मण दास मानिकपुरी, महेश ध्रुव, हेमंत यदु, यशवंत चौधरी, आशीष साहू, विद्या चन्द्राकर, विशम्भर ठाकुर ने सरकार की हठधर्मिता पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में केंद्र के समान महँगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता के लिए यह प्रथम आंदोलन होगा जिसमें प्रदेश के शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, सिंचाई, कृषि, पंचायत जैसे समस्त विभाग के कर्मचारी आंदोलन के लिए एकजुट हुए हैं। वक्ताओं ने कहा कि महँगाई के इस गगन चुम्बी दौर में केंद्र के समान महँगाई भत्ता न मिलने से प्रदेश के समस्त कर्मचारी परिवारों को आर्थिक क्षति एवं पारिवारिक संतुलन बनाने में अत्यंत कठिनाई हो रही है। एसोसिएशन ने कहा कि लंबित 12 प्रतिशत महँगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के निर्धारण समय से लंबित गृह भाड़ा भत्ता के मिलते तक हड़ताल जारी रहेगा। सरकार के अनुसार समृद्ध प्रदेश होते हुए भी वित्त की समस्या बताकर महँगाई भत्ता जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई भत्ता को रोका जा रहा है इससे छत्तीसगढ़ के समस्त अधिकारी कर्मचारी आहत है एवं सड़क की लड़ाई के लिए मजबूर हुए हैं। सरकार से आग्रह है कि इस सम्बंध में त्वरित पहल कर लंबित महँगाई भत्ता और एच आर ए का आदेश शीघ्र जारी किया जावे।
उक्ताशय की जानकारी जिला सचिव नंदकुमार साहू एवं जिला मीडिया प्रभारी प्रदीप वर्मा ने दी।
