सक्ती 07 मार्च 2022 : महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के द्वारा प्रदेश में लंबित 14% महंगाई भत्ता व सातवां वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता प्रदान करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सक्ती के एसडीएम रेना जमील (आईएएस) को समस्त अधिकारी/ कर्मचारी संगठनों की ओर से 7 मार्च को ज्ञापन सौंप कर अपने अधिकार की मांग किया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों की लंबित मांग जिसमें 14% महंगाई भत्ता को एरियर सहित त्वरित रूप से प्रदान किया जावे, गृह भाड़ा भत्ता को सातवें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित किया जावे एवं राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए।
मांग पर शासन स्तर से आदेश जारी नहीं होने पर राज्य के समस्त कर्मचारी/ अधिकारी अपनी मांग के समर्थन में शासन को ध्यानाकर्षण हेतु चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दिया गया है, जिसमें मांग पूरा ना होने की स्थिति में 11 मार्च को राजधानी रायपुर में धरना कर ज्ञापन देंगे।
ज्ञापन सौंपने के लिए बी.एस.बनाफर, महेन्द्र प्रताप सिंह राठौर,शैलेश कुमार देवांगन,महेन्द्र कुमार राठौर,लोचन प्रसाद चन्द्रा,यशवंत सिंह राठौर,लितेन कुमार दुबे,भागीरथी चन्द्रा,लखेश्वर प्रसाद चन्द्रा, धर्मेन्द्र सिंह रॉय,आशुतोष शर्मा,रामेश्वर तिवारी,शरद कुमार यादव,धनेश राम पटेल सहित उपस्थित रहे।