फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने राज्य सरकार के कल के बजट में कर्मचारियों से किया गया वायदा पूरा करने का किया अपील…. कहा 22 वर्ष से एक ही पद में कार्य करने वाले सहायक शिक्षकों को उच्चतर वेतनमान के हक़ देने की आवश्यकता है

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रायपुर। छ ग सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने राज्य सरकार के आगामी बजट में कर्मचारियों से किया गया वायदा पूरा करने की अपील की है।प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा प्रदेश उपाध्यक्ष शिव मिश्रा प्रदेश सचिव सुखनंदन यादव प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय गुप्ता प्रदेश अनिशासन प्रभारी सी डी भट्ट प्रदेश अनुशासन प्रभारी अस्वनी कुर्रे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बलराम यादव प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सिराज बक्श प्रदेश महासचिव दिलीप पटेल प्रदेश महासचिव कौशल अवस्थी प्रदेश महासचिव श्रीमती प्रेमलता शर्मा रवि प्रकाश लोहसिह प्रदेश प्रवक्ता हुलेश चन्द्राकर प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती उमा पांडेय प्रदेश प्रवक्ता बसन्त कौशिक विकास मानिकपुरी प्रदेश महामंत्री छोटे लाल साहू प्रदेश महामंत्री आदित्य गौरव साहू प्रदेश विधि सलाहकार शिव मिश्रा बी पी मेश्राम प्रदेश संग़ठन मंत्री चन्द्रप्रकाश तिवारी प्रदेश पदाधिकारी रणजीत बनर्जी रामलाल साहू जाजल थवाईत सहित समस्त प्रदेश पदाधिकारियो शासन से मांग करते हुए कहा है कि प्रदेश के सहायक शिक्षको की चार सूत्रीय मांग पर निर्णय लेने का अब समय आ गया है प्रदेश के यसस्वी मुख्यमंत्री जी की कल के बजट में सहायक शिक्षक फेडरेशन की वेतन विसंगति सही चार सूत्रीय मांग पर बेहतर निर्णय लेकर इस बजट में सहायक शिक्षको को सौगात देना चाहिए।
समस्त पदाधिकारियो ने कहा कि प्रदेश में 22 वर्ष से एक ही पद में कार्यकरने वाले सहायक शिक्षको को इस बजट उनका वाजिब हक देने की आवश्यकता है और प्रदेश का समस्त सहायक शिक्षक सरकार के इस बजट को आशा भरी निगाह से देख रहा है समस्त सहायक शिक्षको को इस बजट से काफी उम्मीद है हम चाहते है सरकार इस उम्मीद पर खरा उतरे और जो वायदा सरकार ने किया है उस वायदों को सरकार इस बजट में पूरा करे।
कल के बजट का प्रदेश का एक लाख नौ हजार सहायक शिक्षक बहुत ही विस्वास के साथ इन्तेजार कर रहा और करे भी क्यो न राज्य के मुखिया ने विस्वास के साथ कहा था पहला बजट किसान का और दूसरा बजट कर्मचारियो के हक में होगा इस कारण प्रदेश का सहायक शिक्षक इस बजट पर काफी उम्मीद लगाए बैठा है सरकार को इस बजट में फेडरेशन की चार सूत्रीय मांगों का निराकरण करना चाहिये।

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