पूर्ण पेंशन के लिए विधायक को सौंपा ज्ञापन….विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा अनुशंसा पत्र

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महासमुंद। पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा के आह्वान पर प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवाकाल की गणना की मांग को लेकर आंदोलन के द्वितीय चरण में जिला मोर्चा महासमुन्द द्वारा प्रांतीय उपसंयोजक शोभा सिंहदेव, जिला संयोजक नारायण चौधरी, ब्लॉक संयोजक राजेश साहू, जिला सचिव नंदकुमार, जिला मीडिया प्रभारी प्रदीप वर्मा, खोशील गेन्द्रे, जगदीश सिन्हा, तुलेंद्र सागर, देवेंद्र चन्द्राकर, संतोष डहरिया के अगुवाई में माननीय विनोद सेवनलाल चन्द्राकर संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन विधायक महासमुन्द विधानसभा को ज्ञापन सौंपा गया। जिला संयोजक ने विधायक महोदय से चर्चा दौरान आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षाकर्मियों की नियमित नियक्ति 1998 से शुरू हुई थी। अंशदायी पेंशन योजना में कटौती 2012 से शुरू हुई और संविलियन जुलाई 2018 में हुई। 2004 में पुरानी पेंशन योजना बंद हुई और अभी राज्य सरकार द्वारा 2022 में पुनः शुरू की गई है। अब राज्य शासन द्वारा ओपीएस या एनपीएस विकल्प भरवाया जा रहा है लेकिन उसमें शिक्षक पंचायत संवर्ग की पूर्व सेवा अवधि गणना के सम्बंध में स्पष्ट निर्देश नहीं है इस कारण से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। माननीय विधायक से स्पष्ट आदेश का आग्रह करते हुए जिला संयोजक ने कहा कि जनघोषणा पत्र में उल्लेखित क्रमोन्नत समयमान वेतनमान के लिए भी आदेश जारी किया जावे। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर किया जावे। पेंशन के लिए केंद्र सरकार की तरह अर्हकारी सेवा 20 वर्ष किया जावे। ओपीएस या एनपीएस विकल्प पत्र भरने के लिए कम से कम 3 माह का समय दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए लोकप्रिय विधायक महासमुन्द ने इस सम्बंध में माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने की बात कही साथ ही साथ मांगों पर उचित कार्यवाही के लिए तत्काल अनुशंसा पत्र लिखने की बात कही।

 

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