राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष गोपी वर्मा जिला सचिव जीवन वर्मा जिला कोषाध्यक्ष हंस कुमार मेश्राम जिला प्रवक्ता मनोज वर्मा जिला मिडीया प्रभारी देवेंद्र साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुरानी पेंशन को लागू करने को लेकर जारी किए गए निर्देश के कारण प्रदेश के शिक्षक एल.बी. संवर्ग में भ्रम की स्थिति बन गई है।शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश के आधार पर आगामी 24 फरवरी तक ओपीएस या एनपीएस में से एक योजना का चयन करना होगा। इसमें एल.बी.शिक्षक संवर्ग की प्रथम नियुक्ति तिथि का निर्धारण कैसे होगा इसके लिए भ्रम बना हुआ है क्योंकि शासन ने शिक्षकों की नियुक्ति तिथि को 01 जुलाई 2018 को मानकर पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इधर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि इससे शिक्षकों को पुरानी पेंशन का उचित लाभ नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिला प्रवक्ता लोरीश कुमार ने बताया कि इस आशय को लेकर आज इन्द्रावती भवन में शिक्षक संगठनों की एक बैठक आयोजित हुई जिसमें छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा, छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रान्ताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, छत्तीसगढ़ संयुक्त शिक्षक संघ के प्रान्ताध्यक्ष केदार जैन और नवीन शिक्षक संघ के प्रान्ताध्यक्ष विकास राजपूत एवं अन्य प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे और मांग की गई है कि शासन ओपीएस और एनपीएस के विकल्प भरने के आदेश को त्वरित प्रभाव से स्थगित कर एल.बी.संवर्ग के पेंशन को लागू करने के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि की गणना करने का नया आदेश जारी करे।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव शैलेंद्र यदु प्रदेश सह सचिव राकेश कुमार तिवारी ब्लॉक अध्यक्ष गण दिनेश कुरेटी गिरीश हिरवानी मनीष पसीने अनिल शर्मा जिला उपाध्यक्ष बृजेश वर्मा चंद्रिका यादव जिला महामंत्री रतीराम कन्नौजे राजेश साहू जिला महामंत्री संदीप साहू महेश उईके मनीष कुमार सोनी फ्लेश साहू पंचशिला सहारे राजकुमारी जैन विद्यानंद डोंगरे संतोष टेमरे कृष्णा यादव शिव वर्मा श्रवण यदु ईश्वर मंडावी कमलेश कुमार देवांगन महेश ठाकुर राजेश राजपूत चुम्मन देवांगन ने बताया कि आगामी 14 फरवरी को प्रत्येक जिला मुख्यालय में पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा और अपने अपने क्षेत्रों के विधायकों को 15 फरवरी से19 फरवरी तक ओल्ड पेंशन योजना के उचित क्रियान्वयन को लेकर मांगपत्र सौंपा जाएगा पश्चात आगामी 20 फरवरी को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कर सरकार से पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग की जाएगी।
