कोरबा। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित कर 22 नवम्बर 2021 को होने वाले कैबिनेट की बैठक में 14% महंगाई भत्ता का निर्णय लेने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, प्रदेश संगठन मंत्री प्रमोद सिंह राजपूत, प्रदेश संयुक्त सचिव कन्हैया लाल देवांगन, जिला अध्यक्ष मनोज चौबे, जिला सचिव नरेंद्र चंद्रा, जिला मीडिया प्रभारी प्रदीप जयसवाल, जिला कोषाध्यक्ष बुद्धेश्वर सोनवानी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2021 से 3 % मंहगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई 2021 से कुल 31 % मंहगाई भत्ता प्राप्त होगा। केंद्र सरकार द्वारा कुल 31 % की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के कर्मचारी लगातार पिछड़ते जा रहे है। 14 % का अंतर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए असहनीय होता जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में जनवरी 2020 से लंबित 4% मंहगाई भत्ता, जुलाई 2020 से लंबित 3% मंहगाई भत्ता व जनवरी 2021 से लंबित 4% मंहगाई भत्ता एवं जुलाई 2021 से 3 % मंहगाई भत्ता को मिलाकर कुल लंबित 14 % मंहगाई भत्ता का आदेश शीघ्र जारी किया जावे।
संघ के जिलाध्यक्ष मनोज चौबे ने महंगाई भत्ता की मांग करते हुए कहा कि कर्मचारियो के लिए महंगाई से राहत पाने का एक ही साधन होता है, महंगाई भत्ता,,वर्तमान में महंगाई चरम की ओर है किंतु कर्मचारियो का महंगाई भत्ता 2 वर्ष से लंबित है, ऐसे में महंगाई की मार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पर भारी है।
छत्तीसगढ़ व केंद्र के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता का फासला बढ़कर 14 % तक पहुँच गया है, इससे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मासिक 4 हजार से 16 हजार रुपये कम वेतन मिल रहा है।
