रायपुर 12 जून 2019। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भूपेश बघेल मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक में किसानों की कर्ज माफी, खरीफ फसल, कृषि, स्कूल, बिजली,राशनकार्ड सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पीडीएस योजना और स्काई वॉक को लेकर भी चर्चा हुई. बैठक खत्म होने के बाद सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे और मो. अकबर ने इसकी जानकारी दी. इस प्रेस कांफ्रेंस में दोनों मंत्रियों ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी दी.।
आज के कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य सरकार ने किसानों के ऋण माफी का फैसला लिया था। सहकारी बैंकों के अलावे 21 सार्वजनिक बैंकों के करेंट लोन माफ किये गये थे। अब सरकार ने बैंकों के नान परफार्मेंंग खातों के भी लोन को वन टाइम सेटलमेंट के लिए जरिये माफ किये जाने का प्रस्ताव पारित किया है। 21 सार्वजनिक बैंकों के अतिरिक्त आई डी बी आई बैंक को इसमें शामिल किया गया है। रविंद्र चौबे ने कहा कि बैंकों से चर्चा शुरू हो गयी है। इसकी 50 प्रतिशत राशि करीब 650 करोड़ राशि सरकार देकर किसानों को ऋण में राहत दी जायेगी। दरअसल डिफाल्टर हो जाने की वजह से किसानों को नयी ऋण नहीं मिल पा रही है इसलिए सरकार ने ये राहत भरा कदम किसानों केलिए उठाया है।
भूपेश कैबिनेट बैठक ने आज शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. राज्य सरकार अब 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देगी. यह निर्णय शिक्षा के अधिकार कानून के तहत लिया गया है. हालाँकि कानून में 8 वीं तक निःशुल्क शिक्षा है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए 12वीं तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है. सरकार के इस फैसले के साथ अब सरकारी स्कूलों में छात्रों की फीस, किताबें, यूनीफार्म की व्यवस्था सरकार करेगी.
