रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, शालेय शिक्षक संघ, नवीन शिक्षक संघ द्वारा 25 जुलाई से 2 सूत्रीय मांग देय तिथि से लंबित मंहगाई भत्ता व देय तिथि से HRA को सातवें वेतन के आधार पर पुनरीक्षित करने की मांग को लेकर अनिश्चित कालीन आंदोलन किया गया था।
30 जुलाई को बूढ़ा तालाब रायपुर में जंगी प्रदर्शन व आक्रोश रैली निकालकर हजारो शिक्षको ने मंहगाई भत्ता व HRA की मांग को सरकार तक पहुचाने में सफल थे।
संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत ने कहा कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा 5 दिन 25 से 29 जुलाई के आंदोलन को अनिश्चितकालीन आंदोलन में तब्दील नही करने के कारण मांग व आंदोलन कमजोर हुआ, जिसका नुकसान प्रदेश के 4 लाख 50 हजार कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है।
30 जुलाई को बूढ़ा तालाब रायपुर में जंगी प्रदर्शन व आक्रोश रैली का व्यापक असर हुआ जिसके कारण मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जीएडी द्वारा सूचना देकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, शालेय शिक्षक संघ, नवीन शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल को मंत्रालय में चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सचिव श्री डी डी सिंह, सचिव श्री कमलप्रीत सिंह, संयुक्त सचिव संजय अग्रवाल, उप सचिव खेस मेडम की उपस्थिति में चर्चा में भाग लेते हुए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, सुधीर प्रधान, बसंत चतुर्वेदी, मनोज सनाढ्य, गिरीश साहू, नवधा चंद्रा, बसंत गायकवाड़ शामिल हुए।
अधिकारियों के साथ बैठक में पक्ष रखते हुए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने देय तिथि से 12 % मंहगाई भत्ता एकमुस्त देने व HRA पुनरीक्षित करने मांग पुरजोर तरीके से रखने के साथ ही नियम विरुद्ध वेतन कटौती आदेश को निरस्त करने कहा था, संजय शर्मा ने स्पष्ट कहा था कि 12 % से कम DA मंजूर नही होगा।
ज्ञात हो कि संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत द्वारा 2012 -13 व 2018 की तरह अन्य प्रमुख शिक्षक संगठनों से समान भूमिका में एकजुट होने के लिए पहल किया जा रहा है।
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा 22 अगस्त से घोषित अनिश्चितकालीन आंदोलन में एल बी संवर्ग के मांगो को रखते हुए निष्पक्ष बैनर व सामूहिक नेतृत्व वाली टीम द्वारा समान भूमिका में हड़ताल को सफल बनाने समीक्षा बैठक आयोजित कर रणनीतिक निर्णय लिया जाएगा।
