रायपुर 26 मई 2018। शिक्षाकर्मियों ने अपने संविलियन की मांग को लेकर शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्र में आज संविलियन संकल्प दिवस का आयोजन किया संकल्प दिवस के आयोजन पर सरकार की नजर भी टिकी हुई है इधर शिक्षाकर्मियों की माने तो उन्होंने संविलियन संकल्प सभा के माध्यम से एक बार फिर एकजुटता का परिचय देते हुए अपनी ताकत दिखाई विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम के आयोजन से सीधा और स्पष्ट संदेश है की एक-एक विधानसभा में कितने शिक्षाकर्मी और उनके परिवार एवं रिश्तेदार निवासरत हैं।सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग पन्द्रह सौ शिक्षक पंचायत संवर्ग कार्यरत है और उनके परिवार को मिलाकर 15000 शिक्षाकर्मी मतदाता के रूप में निवासरत हैं। ऐसे में यदि संविलियन की मांग सरकार के द्वारा समय सीमा के भीतर पूरी नहीं की जाती है,तो हो सकता है कि शिक्षाकर्मी चुनावी वर्ष में सरकार के लिए कोई बड़ी समस्या बन कर सामने आ जाए।आपको बता दें कि शिक्षाकर्मियों की समस्याओं के निदान के लिए आंदोलन समाप्ति के पश्चात मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के निर्देश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था जिसे 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपना था किंतु उसे दो बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ा कर 5 माह कर दिया गया है जिससे शिक्षाकर्मियों में असंतोष की भावना पनपने लगी और सभी आक्रोशित हो गए अपनी आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए पिछले दिनों राजधानी में एक बड़ा आंदोलन महापंचायत का आयोजन कर 50000 शिक्षाकर्मियों की एकजुटता का प्रदर्शन किया गया था और आज प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में संविलियन संकल्प दिवस आयोजित कर यह अंतिम चेतावनी देने का प्रयास शिक्षाकर्मी द्वारा किया गया कि हम सुदृण एवं समृद्ध सरकार की स्थापना के लिए संकल्पित है आज के कार्यक्रम में प्रदेश भर के सभी विधानसभा में हजारों की संख्या में शिक्षाकर्मियों के संविलियन संकल्प सभा में पहुंचने को लेकर राजनीतिक रणनीतिकारों की माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है अब देखने वाला समय यह होगा कि क्या मध्यप्रदेश में होने वाले 29 मई के कैबिनेट के बैठक के पूर्व या पहले ही शिक्षाकर्मियों को साधने का प्रयास सरकार की ओर से किया जाएगा।
संविलियन संकल्प सभा के आयोजन के संबंध में प्रांतीय संचालक संजय शर्मा ने कहा है कि आज प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में संविलियन संकल्प दिवस का आयोजन कर शिक्षाकर्मियों ने अपने संविलियन की मांग पर प्रतिबद्धता को दोहराया और संकल्प लिया कि देश एवं राज्य में सुदृढ़ एवं लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना में अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करेंगे। सरकार को चाहिए कि संविलियन का निर्णय लेकर प्रदेश के 180000 शिक्षाकर्मियों को लाभान्वित करें।