रायपुर। प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर क्रमोन्नति/पदोन्नति/समयमानवेतन प्रदाय करने,वेतन विसंगति दूर करने, दिवंगत पंचायत शिक्षक के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने, 28% DA प्रदान करने, LB संवर्ग जैसे अनावश्यक और अनुचित प्रत्यय पर रोक लगाने जैसे 14 महत्वपूर्ण मांगों को लेकर मुख्यसचिव और शिक्षासचिव को प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा ज्ञापन
संविलियन प्राप्ति पश्चात प्रदेश के LB संवर्ग के शिक्षक अपनी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, इन समस्याओं के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ पहल करते हुए आज प्रदेश में वर्चुअल धरना देकर समस्त जिलों में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम पर अपनी 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।
प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने बताया कि प्रदेश के समस्त शिक्षकों ने आज अपने विद्यालय से इस वर्चुअल धरना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धरना पश्चात समस्त जिला/ब्लाक पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को अपनी 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
महासचिव धर्मेश शर्मा ने बताया कि आज मुख्यमंत्री के नाम राज्य स्तरीय ज्ञापन प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व में मुख्य सचिव और शिक्षासचिव को सौंपे ज्ञापन में विभिन्न विसंगतियों और LB संवर्ग के शिक्षकों की उपेक्षा के चलते हमे अत्यंत आर्थिक हानि व अन्य अव्यवहारिक कठिनाइयो को दूर करने की मांग 14 सूत्रीय मांगपत्र में की गई।इन मांगों को यदि शीघ्र दूर नही किया गया तो आंदोलनों को और तेज किया जावेगा जिसकी सारी जवाबदेही शासन की होगी।
कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी,उपाध्यक्ष सुनील सिंह,विष्णु शर्मा,डॉ सांत्वना ठाकुर,सहसचिव सत्येंद्र सिंह,प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा और प्रवक्ता गजराज सिंह ने निम्न 14 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया:-
01. शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग के कर्मचारियों को शिक्षक ( पंचायत/नगरीय निकाय)संवर्ग की प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर वरीष्ठता, पदोन्नति व क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्रदान किया जावे।
02.समस्त शिक्षक संवर्ग (विशेष रूप से सहा. शिक्षक)की वेतन विसंगति का निराकरण कर केंद्रीय वेतनमान /वन स्टेप-अप वेतनमान प्रदान किया जावे।
03.मंहगाई भत्ते की लंबित 16% की किश्त व अंतर की राशि का भुगतान किया जावे ।
04.गृहभाड़ा भत्ता का भुगतान 7 वें वेतनमान के अनुरूप किया जावे।
05.शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के लंबित अनुकंपा प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जावे।
06.कोविड काल में मृत शासकीय कर्मचारियों के एक आश्रित परिजन को समस्त नियम व शर्तें शिथिल कर अनिवार्यतः शासकीय सेवा प्रदान की जावे।
07.संस्था प्रमुख सहित पदोन्नति के समस्त पद अविलम्ब भरे जावें।
08.स्वैच्छिक स्थानांतरण अविलम्ब प्रारंभ किया जावे।कोविड से प्रभावित कर्मचारियों व उनके परिजनों को स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जावे।
09.आपसी स्थानांतरण पर लगी अघोषित रोक को हटाया जावे।
10.पुरानी पेंशन योजना समस्त कर्मचारियों के लिए लागू की जावे।
11.पुरानी पेंशन योजना लागू होने तक अंशदायी पेंशन योजना में नियोक्ता अंशदान केंद्र व म.प्र.की तरह 10% के स्थान पर 14% किया जावे।
12.एल.बी. संवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति हितलाभ उपादानों – ग्रेच्युटी,अवकाश नकदीकरण आदि के समुचित व समयसीमा में निराकरण किए जावें।
13. संविलयन के पूर्व के लंबित सत्वों का अविलंब भुगतान व लंबित सी.पी.एस. राशि का संबंधितों के खाते में अविलंब अंतरण किया जावे।
14.पदनाम के साथ एल.बी. प्रत्यय के अनावश्यक और अनुचित परंपरा पर रोक लगाई जावे ।राजपत्र में उल्लेखित पदनामों का ही प्रयोग किया जावे।
15. 02 वर्ष से अधिक की अवधि में संविलयन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त अवधि का वेटेज देते हुए वेतन भुगतान किया जावे।
ज्ञापन सौंपकर उपरोक्त मांगो को शीघ्र पूर्ण करने की मांग सन्गठन मंत्री विवेक शर्मा, राजेश शर्मा, जितेंद्र गजेंद्र,घनश्याम पटेल,अतुल अवस्थी,अजय वर्मा,जिलाध्यक्षगण प्रहलाद जैन,शिवेंद्र चंद्रवंशी, सन्तोष मिश्रा,दिनेश राजपूत, कुलदीप सिंह,शैलेष सिंह, प्रदीप पांडेय, रवि मिश्रा, संतोष शुक्ला, विनय सिंह, हिमन कोर्राम, दीपक वेंताल, भोजराज पटेल,भानु प्रताप डहरिया,यादवेंद्र दुबे, उपेंद्र सिंह,जोगेंद्र यादव,विनय सिंह, सर्वजीत पाठक, पवन दुबे,ओमप्रकाश खैरवार,कृष्णराज पांडेय, आदि समस्य प्रांतीय,जिला व ब्लाक पदाधिकारी सहित प्रदेश के समस्त शिक्षकों ने की है।
