छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कैबिनेट के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लंबित 9 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देय तिथि से देने के बजाय केवल 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने का निर्णय करना तथा पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष करने का निर्णय अस्वीकार है, तथा यह कर्मचारियों व शिक्षकों के आक्रोश को बढाने वाला निर्णय है।
ज्ञात हो कि तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर केंद्र में 20 वर्ष किया गया था, इसी तरह हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश में भी 20 वर्ष किया गया था, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन लगातार छत्तीसगढ़ में भी पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 20 वर्ष करने का मांग कर रहा है।
अब पूर्ण पेंशन की पात्रता हेतु कुल सेवा 20 वर्ष करने के बजाय 30 वर्ष किये जाने से हजारो शिक्षक व कर्मचारी पूर्ण पेंशन से वंचित हो जाएंगे।
संजय शर्मा
प्रदेश अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन