रायपुर 8 मार्च 2019। प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ के बैनर में 08 मार्च 2019 को प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, ब्लाक अध्यक्ष, ब्लॉक पदाधिकारी, संकुल अध्यक्ष, संकुल पदाधिकारियो व सक्रिय सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री जी,मुख्य सचिव,शिक्षा सचिव व पंचायत सचिव के नाम पर सभी 27 जिलो में कलेक्टर को मांगो का ज्ञापन सौंपा जाएगा।
*दो अलग अलग मांग पत्र सौंपे जाएंगे,*
1⃣ अपनी मूल मांग-
2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियो का संविलियन किया जावे।
जन घोषणा पत्र में उल्लेखित जिन शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति नहीं हो पाई है,उन्हें क्रमोन्नति दिया जावे।
प्राचार्य, प्रधान पाठक के साथ सभी स्तर के पदों पर शीघ्र पदोन्नति किया जावे।
पुरानी पेंशन को शीघ्र बहाल किया जावे।
सहायक शिक्षक पंचायत/न. नि./ व एल.बी.शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर कर किया जावे।
अनुकम्पा नियुक्ति – पं/न नि में लम्बित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु शर्ते शिथिल कर अनुकम्पा नियुक्ति का शीघ्र आदेश जारी किया जावे।
2⃣ वर्तमान व स्थानीय मांग-
1, एल बी संवर्ग का लंबित मंहगाई भत्ता-
01 जनवरी 2018 से लंबित 02 प्रतिशत मंहगाई भत्ता
01 जुलाई 2018 से लंबित 02 प्रतिशत मंहगाई भत्ता
01 जनवरी 2019 से लंबित 03 प्रतिशत मंहगाई भत्ता
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केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुल 12 % मंहगाई भत्ता प्राप्त होना चाहिए, पर वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के कर्मचारियों / शिक्षकों को केवल 05 प्रतिशत मंहगाई भत्ता ( 01 जुलाई 2016 से 02 % देय
01 जनवरी 2017 से 02 % देय
01 जुलाई 2017 से 01 % देय) दिया जा रहा है।
अर्थात केंद्र सरकार की तुलना में छत्तीसगढ़ में 07 % कम मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है।
लम्बित 07 % मंहगाई भत्ता का शीघ्र आदेश जारी किया जावे।
2, पंचायत/न नि शिक्षकों का लंबित मंहगाई भत्ता–
01 जुलाई 2017 से 01 जनवरी 2019 तक लम्बित 35 % मंहगाई भत्ता का सीघ्र आदेश जारी किया जावे व कुल 178 % मंहगाई भत्ता (35% +143 %) का आदेश जारी किया जावे।
पंचायत शिक्षकों के लिए 03% के जगह 07 % जारी किया जावे उसी मापदंड के अनुसार कुल लम्बित की गणना कर 35 % मंहगाई भत्ता दिया जावे।
3, लंबित एरियर्स-
पुनरीक्षित वेतनमान, समयमान वेतनमान,
निम्न से उच्च पद,
डी ए, वेतन, मेडिकल अवकाश आदि का भुगतान किया जावे।
4, वेतन वृद्धि-
स्वयं के व्यय पर डी एड, बी एड प्रशिक्षण व पी एच डी उपाधि पर अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जावे।
5, राजपत्र का प्रकाशन-
01 जुलाई 2018 से संविलियन आदेश होने के 09 माह बाद भी राजपत्र (सेवा शर्त का प्रकाशन ) नही हुआ है, जिसके कारण पदोन्नति, क्रमोन्नति, ब्याख्याता को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा का लाभ प्राप्त नही हो रहा है।
6, सी पी एस कटौती-
पंचायत व नगरीय निकाय में संविलियन पूर्व के लंबित सीपीएस कटौती किया जावे,
संविलियन पश्चात NSDL में DDO व DTO चेंज होने के कारण पंचायत संवर्ग का लम्बित सीपीएस जमा कराने हेतु प्रावधान तय किया जावे।
7, स्थानांतरण-
पंचायत व शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों का स्थानांतरण जारी किया जावे।
8, दिवंगत एल बी व पंचायत संवर्ग के आश्रित को ग्रेच्युटी, समूह बीमा, का भुगतान किया जावे।
संघ का कहना है कि प्रदेश के शिक्षाकर्मी व कर्मचारियो ने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में भरोसा किया है, अतः जन घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल विषय सहित अन्य मांगो को पूर्ण किया जावे।
