रायपुर 27 जुलाई 2018। शिक्षा विभाग में संविलयित प्रदेश भर के शिक्षक एलबी संवर्ग,,मुख्यमंत्री जी के घोषणा पर एक तारीख को अपना पहला वेतन लेने आशान्वित हैं किंतु प्रदेश के अधिकांश आहरण संवितरण अधिकारी आज भी ट्रेजरी में वेतन बिल नहीं डाल सके। प्रदेश के उच्चाधिकारियों के लगातार निर्देश के बावजूद DDO की उदासीनता से मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी फिरना तय है।
छ.ग.पं/नि. शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि आज 27 जुलाई तक प्रदेश के 60-65% आहरण संवितरण अधिकारियों ने अपनें वेतन बिल ट्रेजरी में जमा नहीं किया है जिसका एकमात्र कारण छोटी से छोटी बात के लिए मार्गदर्शन मांगने की परंपरा है।
संजय शर्मा ने राज्य शिक्षा सचिव व विशेष रूप से अनुश्रवण समिति की सराहना करते हुए बताया कि इन्होनें निचले स्तर से उठने वाली प्रत्येक शंका का त्वरित समाधान किया है तथा प्रक्रियात्मक जटिलताओं का यथसम्भव सरलीकरण किया है।
अब देखना यह है कि उनके अधीनस्थ आहरण संवितरण अधिकारी उनके प्रयासों को कौन सी दिशा देते हैं। कल सीपीएस कर्मचारियों के वेतन बिल ट्रेजरी में लगाने का अंतिम दिन है और यदि कल तक बिल नहीं लगे तो यह तय है कि संबंधित शिक्षकों को एक अगस्त को वेतन मिलना संदिग्ध ही है।
संघ के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य, कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, मीडिया प्रभारी विवेक दुबे ने कहा कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप एक जुलाई को वेतन आहरण नहीं हो पाता है तो इसके लिए जिम्मेदार आहरण संवितरण अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की जाएगी।
