रायपुर। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा, विकास राजपूत ने कहा कि 11 नवम्बर को मोदी की गारंटी लागू करने 146 विकासखंड में हजारो शिक्षक एल बी अपना अधिकार मांगेंगे तथा पांच सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपेंगे।
जिन मांगो को लेकर एल बी संवर्ग ज्ञापन सौपेंगे उसमें मोदी जी के गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर कर समस्त एल बी संवर्ग को क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्रदान किया जावे।
समतुल्य वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान ) में सही वेतन का निर्धारण कर 1.86 के गुणांक पर वेतन निर्धारण किया जावे।
पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के पुरानी पेंशन को निर्धारित करें एवं भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को जारी आदेश के समान 33 वर्ष में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जावे।
माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WA/261/2024 में डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28/02/2024 के तहत सभी पात्र एल बी संवर्ग के शिक्षको के लिए क्रमोन्नति/समयमान का विभागीय आदेश किया जावे।
शिक्षक व कर्मचारियों को केंद्र के समान 01 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाये तथा जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्ते के एरियर राशि का समायोजन जीपीएफ/सीजीपीएफ खाता में किया जाए।
ज्ञात हो शिक्षक मोर्चा द्वारा आगामी 2 माह का चरणबद्ध आंदोलन “पूर्व सेवा गणना मिशन” अभियान में तय किया गया है, जिसके तहत –
14 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालय में ज्ञापन दिया गया।
24 अक्तूबर को सभी जिला मुख्यालय में धरना, रैली प्रदर्शन कर मांग किया गया।
1 नवंबर राज्य स्थापना के दिवस प्रदेश भर के शिक्षक पूर्व सेवा गणना दीप जलाकर अधिकार मांग किया गया।
11 नवंबर को प्रदेश के 146 विकास खंड में मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।
12 नवंबर से 24 नवंबर के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक को मांग पत्र सौपा जाएगा।
25 नवम्बर 2024 को इंद्रावती से महानदी भवन मुख्यालय तक पैदल मार्च कर मांग पत्र देंगे।
