kरायपुर 12 जून2018। छत्तीसगढ़ में अब शिक्षाकर्मियों के संविलियन की प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है।आज ही मुख्यमंत्री जी ने जशपुर में पत्रकार वार्ता में कहा था कि हम जो “कहते हैं वह करते भी हैं”।छत्तीसगढ़ में अब संविलियन प्रक्रिया के लिए तेजी से कार्यवाही करने का संकेत मिल रहा है।आगामी 18 मई को कैबिनेट की मीटिंग में शिक्षाकर्मियों के संविलियन नीति के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा।इससे प्रदेश के 180000 शिक्षाकर्मियों के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रांतीय संचालक संजय शर्मा ने उम्मीद जताया है कि सरकार 18 जून के कैबिनेट बैठक में समस्त 180000 शिक्षाकर्मियों के लिए अन्य राज्यों से बेहतर संविलियन नीति का प्रस्ताव पास करेगी। शिक्षाकर्मियों ने संविलियन के लिए प्रदेश में 23 वर्षों से अपनी जंग जारी रखा है और लगातार संघर्ष का ही परिणाम है कि अब शिक्षाकर्मियों के संविलियन रूपी सपने साकार होने लगे हैं ।अब सभी को उम्मीद बढ़ने लगा है कि छत्तीसगढ़ में भी संविलियन का।