शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिले…युक्तियुक्तकरण, ऑनलाइन अवकाश व पूर्व सेवा गणना पर किया विस्तृत चर्चा…..उपमुख्यमंत्री ने शिक्षा सचिव से तत्काल बात कर सुधार हेतु दिया निर्देश

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कबीरधाम। प्रदेश में शिक्षकों के चार बड़े व प्रमुख संगठन एक मंच पर आकर छग शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन करते हुए शिक्षक संवर्ग के मुद्दों को लेकर चरणबद्ध कार्यक्रम तय किए हैं. इसी तारतम्य में शिक्षक मोर्चा के जिला संचालक रमेश कुमार चन्द्रवंशी, शिवेंद्र चन्द्रवंशी एवं सी. डी. भट्ट के नेतृत्व में स्थानीय विधायक कार्यालय में क्षेत्रीय विधायक व छग शासन के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर शिक्षक संवर्ग के युक्तियुक्तकरण, ऑनलाइन अवकाश व पूर्व सेवा से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किया. चर्चा के दौरान संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि छग शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विगत दो अगस्त को जारी युक्तियुक्तकरण निर्देश शिक्षा गुणवत्ता, छात्र, शिक्षक व पालक के हितों के प्रतिकूल है. यह निर्देश छग शासन द्वारा सन 2008 में जारी स्कूलों के सेटअप के विपरीत है. युक्तियुक्तकरण निर्देश के तहत प्राथमिक शाला में एक से लेकर पांच तक कि पांच कक्षा व बालवाड़ी को मिलाकर कुल छः कक्षाओं के लिए केवल दो शिक्षक रखने का प्रावधान किया जा रहा है, जो अव्यवहारिक व स्कूल शिक्षा विभाग के ही सेटअप के विरुद्ध है, क्योंकि 2008 के सेटअप में न्यूनतम तीन शिक्षक का प्रावधान है. इसी प्रकार मिडिल स्कूल में भी छः विषयों को पढ़ाने के लिए केवल एक प्रधान पाठक व तीन शिक्षक ही रखने का निर्देश है. हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल में भी 2008 के सेटअप का पालन नहीं किया जा रहा है. स्कूलों में बाद में पदांकित हुए अतिथि शिक्षक व परिवीक्षा अवधि पूर्ण नहीं किए शिक्षकों को अतिशेष नहीं मानने से सीनियर शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं. आकस्मिक व ऐच्छिक अवकाश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में व्यवहारिक दिक्कतें हैं. शिक्षक एल. बी. संवर्ग के संविलियन से पहले शिक्षा कर्मी पद की सेवा अवधि की गणना नहीं किए जाने से पुरानी पेंशन, सही वेतन व क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है. कई शिक्षक बगैर किसी पेंशन के सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन के लिए निर्धारित न्यूनतम दस साल की सेवा अवधि संविलियन तिथि से पूर्ण नहीं हो पा रहा है. उपमुख्यमंत्री ने सभी विषयों को गंभीरता से सुनने के बाद स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी से तत्काल टेलीफोनिक चर्चा कर युक्तियुक्तकरण के विसंगतियों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है. साथ ही मोर्चा के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि 2018 से 2028 की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक एल. बी. संवर्ग को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने के लिए शीघ्र ही उचित रास्ता बनाया जाएगा. ऑनलाइन अवकाश के व्यवहारिक दिक्कतों को भी दूर कराया जाएगा. इस दौरान प्रमुख रूप से संघर्ष मोर्चा के जिला संचालक रमेश कुमार चन्द्रवंशी, शिवेंद्र चन्द्रवंशी, सी. डी. भट्ट, आसकरण धुर्वे, केशलाल साहू, संतोष शर्मा, धरमू कुर्रे, उमेश चन्द्रवंशी, सुरतिया साहू, गोकुल जायसवाल, अमित मिश्रा, राजेन्द्र शर्मा, राजेश तिवारी, दुर्गा चन्द्रवंशी, एल्विना विल्सन, यशवंत कौशिक, देवानंद चन्द्रवंशी, गोपाल चन्द्राकर, जयप्रकाश चन्द्रवंशी, गोपी साहू, कन्हैया तिवारी, सरजू मरकाम, दिलीप धुर्वे, भागवत कौशिक, संदीप शर्मा, रामसिंह साहू, राजेन्द्र निर्मलकर, मूलचंद धुर्वे, नरेंद्र चंद्रौल, विजय लांझियाना, अरविंद कुंजाम, भूपेंद्र साहू, लीलेश्वर साहू आदि उपस्थित रहे.

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