रायपुर 18 जून 2018:शिक्षाकर्मियों के 23 वर्ष के संघर्ष के बाद अपने संविलियन के लक्ष्य के नजदीक शिक्षाकर्मी पहुंचते नजर आ रहे हैं। इस दौरान शिक्षाकर्मियों की मांगों के निराकरण के लिए 13 अलग अलग कमेटी का गठन किया गया।जिसमें से अधिकांश अपनी रिपोर्ट तक प्रस्तुत नहीं कर सके।किंतु इस बार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट पहले ही मुख्यमंत्री को सौप चुकी है। और इस कमेटी के आधार पर ही मुख्यमंत्री जी ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन करने की घोषणा किया हैं। आज कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में होगी आज होने वाले कैबिनेट की बैठक में शिक्षाकर्मियों के संविलियन की घोषणा पर मुहर लगाई जाएगी। सूत्रों से जानकारी के आधार पर पहले चरण में 8 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों के संविलियन का प्रस्ताव है। उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जा रहा है। शिक्षाकर्मियों के द्वारा संविलियन के साथ ही जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान की मांग की जा रही है,इस पर भी कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है।
क्रमोन्नति के प्रावधान किया जा सकता है।
सूत्रों की माने तो वरिष्ठता के आधार पर प्रधान पाठक ,प्राचार्य के पद में भी शिक्षाकर्मियों अवसर दिए जा सकते हैं। साथ ही संविलियन के बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय शिक्षाकर्मियों की क्रमोन्नति की रही है जिस में भी एक ही पद में 10 वर्ष कार्य करने वाले शिक्षाकर्मियों को क्रमोन्नति का लाभ दिया जा सकता है। हालांकि पूर्व के समय के आर्थिक लाभ शिक्षाकर्मी को प्राप्त नहीं होंगे। किंतु पत्र वरीयता के आधार पर इस पर निर्णय लेने के लिए जाने की संभावना है।
आज कैबिनेट के मीटिंग के बाद ही सभी कयासों पर विराम लग जायेगा औऱ सभी बातें स्पष्ट हो जाएगी।