नई दिल्ली। एक देश, एक चुनाव और एक देश, एक राशन कार्ड का प्लान देने के बाद अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक राष्ट्र, एक वेतन दिवस (One Nation, One Pay Day) लागू करने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि संगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार इस प्लान को जल्द ही लागू कर सकती है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री द्वारा आयोजित ‘सिक्योरिटी लीडरशिप समिट-2019’ को संबोधित करते हुए इस बारे में जिक्र किया।उन्होंने कहा, ‘देशभर में हर महीने सभी लोगों को एक ही दिन वेतन मिलना चाहिए, ताकि लोगों को समय से वेतन का भुगतान हो सके। पीएम नरेंद्र मोदी को जल्द ही इस विधेयक के पास होने की उम्मीद है। इसी तरह हम विभिन्न क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन लागू करने पर भी विचार कर रहे हैं जिससे श्रमिकों का आजीविका स्तर बेहतर हो सके।’ उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार वेतन संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति (ओ एस एच) संहिता को लागू करने की प्रक्रिया में है। वेतन संहिता को पहले ही संसद की मंजूरी मिल चुकी है।
