संविलियन के फार्मूले पर लग रहे कयास वर्ष बंधन की अटकलें भी लगाई जा रही है..

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शिक्षाकर्मी संविलियन के मुद्दे पर अटकलों और कयासों का बाजार गर्म है जिसके चलते शिक्षाकर्मी संविलियन में नए-नए पेंच फंसते नजर आ रहे हैं| इस बीच अटकलों और कयासों पर विराम लगाते हुए मोर्चा के प्रांतीय संचालक संजय शर्मा ने कहा है कि किसी भी प्रकार का वर्ष बंधन स्वीकार नहीं होगा सरकार समस्त साथियों का बिना किसी शर्त के एक साथ संविलियन करे|जिस प्रकार मध्यप्रदेश में शिक्षाकर्मियों के संविलियन के पश्चात छत्तीसगढ़ में भी शिक्षाकर्मियों के संविलियन का रास्ता खुला जिसे लेकर सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट किया कि 5 जून को संविलियन मुद्दे पर गठित हाई पावर कमेटी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसके आधार पर सरकार जल्द ही बड़ी घोषणा कर शिक्षाकर्मियों को संविलियन का सौगात दे सकती है| इस बीच जो खबरें आ रही है उसके अनुसार संविलियन के लिए 13 या 15 वर्ष की कुल सेवा अवधि को आधार मानने की बात सामने आ रही है जिसमें 13 या 15 वर्ष की सेवा अवधि बंधन के साथ की वर्तमान पद जिसमें कार्यरत होंगे उस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव की बाध्यता रखी गई है इस प्रकार का निर्णय कर एक तरफ सरकार ने जहां राजस्व बचत का रास्ता अपनाया है वही शिक्षाकर्मियों को बारी-बारी से संविलियन का लाभ मिलने की बात की जा रही है और इन अटकलों के बीच बड़ा बयान मोर्चा के प्रांतीय संचालक संजय शर्मा का आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी स्थिति में कोई भी वर्ष बंधन स्वीकार नहीं होगा और जिस तरह समस्त शिक्षाकर्मियों का संविलियन मध्यप्रदेश में एक साथ किया गया है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी बिना किसी शर्त के बिना किसी वर्ष बंधन के समस्त शिक्षाकर्मियों का कार्यरत मूल पदों में नियमित शिक्षकों के अनुसार समस्त सुविधाओं के साथ निश्चित संविलियन एक साथ किया जावे क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान मॉडल का अध्ययन करने के पश्चात मध्यप्रदेश के भी मॉडल का अध्ययन करने और मध्य प्रदेश में लागू की जाने वाली नीतियों का अध्ययन करने के लिए मध्यप्रदेश का हवाला देते हुए संविलियन के मुद्दे को रोके रखा अब जबकि मध्यप्रदेश में संविलियन की घोषणा हो चुकी है कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है।मोर्चा के प्रांतीय संचालक संजय शर्मा ने यह भी कहा कि क्योंकि अभी तक इस प्रकार की कोई आधिकारिक सूचना शासन स्तर से प्राप्त नहीं हुई है अतः यह भी हो सकता है यह केवल अफवाहों का सिलसिला साबित हो और इस प्रकार संजय शर्मा ने शासन पर भरोसा जताते हुए आशा व्यक्त की है कि उम्मीद है जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षाकर्मी हित की बात कही है हम आशा करते हैं और आशान्वित है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बेहतर मॉडल लागू कर समस्त शिक्षाकर्मियों का संविलियन एक साथ करने की घोषणा शीघ्र अतिशीघ्र करेगी|

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