रायपुर 27 जुलाई 2018। शिक्षाकर्मियों के शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद सातवें वेतनमान का लाभ देने की तैयारी राज्य सरकार की लगभग पूर्णता की ओर है। इसी बीच गतिरोध भत्ता देने के संबंध में कुछ जिला कोषालय द्वारा आपत्ति लगाते हुए बिल वापस करने की जानकारी भी आने लगी। जबकि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग में स्पष्ट भी कर दिया गया था कि संविलियन के पश्चात शिक्षाकर्मी शिक्षा विभाग के कर्मचारी होंगे एवं शिक्षा विभाग में शिक्षकों को दिए जाने वाले समस्त वेतन एवं भत्तों का लाभ इन्हें प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने गतिरोध भत्ता देने के विषय को सचिव शिक्षा को अवगत कराया गया व उप संचालक काबरा जी से इस विषय पर चर्चा किया।
कुछ ट्रेजरी व डी ई ओ में गतिरोध भत्ता नही देने की बात सामने आने पर, 25 जुलाई को सचिव शिक्षा को अवगत कराया गया व उप संचालक DPI श्री काबरा जी से चर्चा कर पक्ष रखते हुए संजय शर्मा ने कहा कि गतिरोध भत्ता देने के आदेश में उल्लेखित ड्राइंग केडर को आधार मानकर यदि एल बी संवर्ग को नही देने की बात होगी तो प्राचार्य व प्रधान पाठक का भी पद तो ड्राइंग केडर नही है उसके बाउजूद उन्हें गतिरोध भत्ता दिया जाता है।अतः एल बी संवर्ग के शिक्षको को भी गतिरोध भत्ता की पात्रता होगी।
काबरा जी ने बताया कि संचालक कोष लेखा एवं पेंशन ने मार्गदर्शन मांगा है, 26 जुलाई को उप समिति की बैठक में इस विषय की चर्चा होगी,,हम लोग कमेटी में चर्चा कर अभिमत देंगे।
अब जिस कोषालय के द्वारा गतिरोध भत्ता के संबंध में आपत्ति लगाई जा रही थी उन्होंने कहा है कि हमें उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त हो गया है कि गतिरोध भत्ता प्रदान किया जाना है।
