प्रदेश के सभी 27 जिला कलेक्टरों के माध्यम से फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन…संविलियन का राजपत्र में प्रकाशन करने, 7 % लम्बित महंगाई भत्ता का आदेश जारी करने, संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों का लम्बित वेतन भुगतान करने, समस्त प्रकार की लम्बित एरियर्स राशि भुगतान करने, ईपीएफ कटौती से सम्बंधित सभी समस्याएं दूर करने एवं अन्य कई पूरक मांगे शामिल

0
639

रायपुर। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन”, पंजीयन क्रमांक – 122201859545 द्वारा कल शनिवार, 02 मार्च को, प्रदेशभर के समस्त 27 जिला कलेक्टरों को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
“फेडरेशन” के प्रांतीय संयोजक जाकेश साहू ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर संविलियन का राजपत्र में प्रकाशन करने, 07 % लम्बित महंगाई भत्ते का आदेश जारी करने, 08 साल से कम सेवा वाले सभी शिक्षाकर्मियों का लम्बित वेतन भुगतान करने, संविलियन हुए एवं संविलियन से वंचित सभी शिक्षाकर्मियों का समयमान वेतन का लम्बित एरियर्स भुगतान करने, लम्बित मेडिकल अवकास, अर्जित अवकास सहित समस्त प्रकार के एरियर्स राशि का भुगतान करने, ईपीएफ कटौती सम्बन्धी सभी समस्याएं दूर करने आदि की मांग की गई।
“फेडरेशन” के प्रांतीय संयोजक छोटेलाल साहू, रंजीत बनर्जी, अजय गुप्ता, हुलेश चन्द्राकर, संकीर्तन नन्द, चतुरदास भट्ट, शिव सारथी, मनीष मिश्रा, अश्वनी कुर्रे, बसंत कौशिक एवं सुखनन्दन यादव यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संविलियन के सेवा शर्तों का प्रकाशन अभी तक राजपत्र में नहीं किया गया है जिसका शिक्षक एलबी संवर्ग को बेसब्री से इंतजार है अतः राज्य सरकार अतिशिघ्र संविलियन एवं सेवाशर्तों का प्रकाशन राजपत्र में करें।
“प्रांतीय संयोजक” जाकेश साहू ने बताया कि समस्त केंद्रीय कर्मचारियों को विगत दिनों 3 % मंहंगाई भत्ते का अतिरिक्त क़िस्त जारी की गई। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 09 % महंगाई भत्ता मिलता था जो अब बढ़कर 12 % हो गया।
दुर्भाग्य यह है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों सहित संविलियन हुए शिक्षाकर्मियों को अभी मात्र 5 % महंगाई भत्ते की राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार महंगाई भत्ते के मामले में हम अभी केंद्रीय कर्मचारियों से 07 % पीछे चल रहे है।
“प्रांतीय संयोजक” रंजीत बनर्जी एवं छोटेलाल साहू ने बताया कि प्रदेश के समस्त शिक्षाकर्मियों को समयमान वेतन सहित अनेक प्रकार के एरियर्स राशि का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि पंचायत विभाग एवं शिक्षा विभाग के बीच, नियम कानूनों का हवाला देकर हम शिक्षाकर्मियों का लगभग सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान लटकाकर रख दिया गया है। समयमान वेतन के तहत प्रत्येक शिक्षाकर्मियों को लगभग 07 से 18 हजार रुपये तक के एरियर्स राशि का भुगतान किया जाना है जो विगत कई वर्षों से लम्बित है।
शिव सारथी, संकीर्तन नन्द, अजय गुप्ता एवं बसंत कौशिक ने बताया कि प्रदेशभर ने अनेको जगह ईपीएफ कटौती में कई समस्याएं जिन्हें दूर किया जाय।
इन्ही सारी मांगो को लेकर प्रदेशभर के सभी 27 जिला मुख्यालयों में सभी 27 जिला कलेक्टरों को स्थानीय प्रांतीय संयोजको, जिला अध्यक्ष एवं जिला संयोजको सहित जिला बॉडी के पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से जाकेश साहू, रंजीत बनर्जी, छोटेलाल साहू, शिव सारथी, अश्वनी कुर्रे, मनीष मिश्रा, अजय गुप्ता, सीडी भट्ट, संकीर्तन नंद, बसंत कौशिक, सुखनन्दन यादव, हुलेश चन्द्राकर, ढोला लाल पटेल, अशोक तिवारी, मनोहर राजपूत, प्रेमलता शर्मा, यादवेंद्र गजेंद्र, नरेंद्र सिन्हा, शैलेन्द्र साहू, सिराज बख्स, मुनिया निर्मलकर, ईश्वर चन्द्राकर, संजय यादव, बनमोती भोई, यादराम हिरवानी, शंकर साहू, विरेन्द्र चन्द्रवंशी, किलेश्वरी सांडिल्य, देवेन्द्र हरमुख, लेखपाल सिंह चौहान, ममता बंजारा, कौशल अवस्थी, देवराज खूंटे, रविप्रकाश लोहसिह, उत्तम सिन्हा, अशोक नाग, देवेन्द्र देवांगन, किरणबाला लाटिया, पुरुषोत्तम झाड़ी, उत्तम बघेल, बलराम यादव, मुकेश सिन्हा, दिलीप पटेल, शाहिदा खान, रमेश पटेल, शिव मोहन साहू, उमा तिवारी, उर्वशी साहू, ऋषि राजपूत, गजेंद्र घुमसरे, सुलभ त्रिपाठी, विनोद पाल, शिव मिश्रा, विश्वास भगत, विजय साहू, चन्द्रदेव राम, टिकेश्वर भोई आदि सहित सभी जिलों से ज्ञापन प्रभारियों, प्रांतीय संयोजको, संभाग प्रभारियों, जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक एवं टीम ने अपने-अपने गृह जिलो में ज्ञापन सौंपा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.