छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन” का चल रहा चरणबद्ध आंदोलन….चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के सभी 146 विकासखण्डों में ज्ञापन देने के साथ-साथ, मुख्यमंत्री के नाम लिख रहे पोष्टकार्ड

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रायपुर:छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन” ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन छेड़ रखा है। आंदोलन की रूपरेखा निम्न प्रकार है:-”

प्रथम चरण”- ‘ब्लाक स्तरीय ज्ञापन सौंपना’-

17 जनवरी 2019. प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, अनुसूचित जाति/जनजाति मंत्री, प्रदेश के मुख्यसचिव, सहित सभी विभागीय सचिवों के नाम समस्त 146 विकासखण्डों में विकासखण्डों के आलाधिकारियों एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ, बीईओ आदि को चार सूत्रीय मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौपा जाना था। जिन ब्लाकों में अभी तक ज्ञापन नहीं सौपा गया है वँहा पर कृपया 22 जनवरी 2019 तक अनिवार्यतः ज्ञापन सौपें।

“द्वीतीय चरण” – “पोष्टकार्ड-महाअभियान”
18 जनवरी को “पोस्टकार्ड महाभियान” का आगाज हो चुका है। जो 18 से लेकर 25 जनवरी तक चलेगा। प्रदेशभर के सभी 1,09,000 सहायक शिक्षक एलबी/पंचायत संवर्ग साथी प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम चार सूत्रीय मांगों की पूर्ति हेतु पोष्टकार्ड में आवेदन लिखेंगे।
(पोष्टकार्ड उपलब्ध नहीं होने पर 5 रुपये का डाक टिकिट लगाकर पत्र लिखे)

“तृतीय चरण”- “सभी 27 जिला कलेक्टरों को ज्ञापन”
22 जनवरी 2019 को प्रदेश के सभी 27 जिलाध्यक्ष/संयोजक द्वारा अपने-अपने सभी जिला कलेक्टरों को महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, पंचायत मंत्री, अनुसूचित जाति/जनजाति मंत्री, मुख्यसचिव एवं सभी विभागीय सचिवों के नाम ज्ञापन सौपा जाएगा।

“चतुर्थ-चरण” – “सत्ता-पक्ष के सभी 68 कांग्रेसी विधायकों को ज्ञापन सौंपना”
19 जनवरी से 25 जनवरी तक सत्ता-पक्ष के सभी 68 कांग्रेसी विधायकों को “वादा-निभाओ” ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम सौपा जाएगा।

“पंचम-चरण” – “राजधानी रायपुर में “वादा निभाओ महारैली”
01 फरवरी 2019 को, राज्य की राजधानी रायपुर में, प्रदेशस्तरीय एक दिवसीय, “वादा निभाओ महारैली” निकालकर, 1 लाख 9 हजार सहायक शिक्षक/पंचायत संवर्ग द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा।
उपरोक्त चारो मांगों पर यदि राज्य सरकार द्वारा मांग पूर्ति की घोषणा की जाती है तो मांग पूर्ति होने पर वादा निभाओ रैली को धन्यवाद/आभार सभा में परिवर्तन कर दिया जाएगा।
परंतु अगर राज्य सरकार द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वादा पूरा नहीं की गई तो आगे व्यापक और बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

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