कल 5 जून को शिक्षाकर्मियों के संविलियन एवं अन्य मांगों के लिए गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति कल अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार कल हर हाल में अपनी रिपोर्ट समिति सरकार को सौंप देगी। यदि कल रिपोर्ट समिति द्वारा नहीं सौंपी जाती है, तो शिक्षाकर्मियों के आक्रोश के साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा पर भी सवालिया निशान लग सकता है।यह माना जा रहा है कि कल 5 जून को समिति अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है।समिति की रिपोर्ट आने पर ही तथा उसे सार्वजनिक करने पर शिक्षाकर्मी अपनी राय देंगे।
शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने कहा है कि समान काम-समान वेतन, समान पद-समान विभाग का फार्मूला बनाकर एक प्रदेश एक शिक्षक की ब्यवस्था ही सर्वमान्य हल है।
शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संचालक संजय शर्मा, प्रदेश उप संचालक हरेंद्र सिंह,देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी,प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, मनोज सनाढ्य, शैलेन्द्र पारीक, सुधीर प्रधान, प्रदेश मीडिया प्रभारी विवेक दुबे ने मांग करते हुए कहा है कि समतुल्य वेतन निर्धारण की विसंगति दूर करते हुए समानुपातिक, क्रमोन्नति के आधार पर छठवे ( समतुल्य/ पुनरीक्षित) वेतनमान का निर्धारण कर विद्यमान वेतन पर सातवे वेतनमान के निर्धारण का लाभ देते हुए ब्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक के पद पर 1लाख 80 हजार शिक्षा कर्मियो का संविलियन स्वीकार्य होगा।
