शिक्षा कर्मियो के क्रमोन्नति/समयमान वेतन का मामला,,, क्रमोन्नति/समयमान वेतन पर शासन कब लेगी निर्णय??,,शासन के निर्णय पर विलंब से कोर्ट जाने मजबूर है शिक्षा कर्मी,,संघ पदाधिकारियो ने कहा क्रमोन्नति/समयमान पर शासन से जल्द निर्णय की दरकार,,वेतन विसंगति को दूर करने ये सबसे महत्वपूर्ण विषय

• शिक्षा कर्मियो के क्रमोन्नति/समयमान वेतन का मामला,,, क्रमोन्नति/समयमान वेतन पर शासन कब लेगी निर्णय??,,शासन के निर्णय पर विलंब से कोर्ट जाने मजबूर है शिक्षा कर्मी,,संघ पदाधिकारियो ने कहा क्रमोन्नति/समयमान पर शासन से जल्द निर्णय की दरकार,,वेतन विसंगति को दूर करने ये सबसे महत्वपूर्ण विषय

बालोद–छत्तीसगढ टीचर्स एसोसिएशन बालोद के पदाधिकारियो ने शासन से शिक्षा कर्मियो के लिए क्रमोन्नति /समयमान वेतनमान पर निर्णय मे विलंब पर चिंता जताया है ।टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दिलीप साहू एवं प्रांतीय संगठन सचिव प्रदीप साहू ने बताया कि संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि की गणना कर क्रमोन्नति /समयमान वेतनमान देने व शिक्षा कर्मियो को पूर्व मे देय समयमान वेतनमान के आधार पर वेतनमान रिवाइज कर नया एल पी सी देने पर शासन द्वारा निर्णय नही हो पाने से शिक्षा कर्मियो को बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है ।
संघ पदाधिकारियो ने कहा कि 1998 से अब तक पदोन्नति से वंचित व एक ही पद पर 10 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षक एल बी संवर्ग को समयमान/क्रमोन्नति नही देने विभाग द्वारा कई भ्रांतिपूर्ण पत्र जारी किया जा रहा है। ज्ञात हो कि पंचायत/न नि संवर्ग के शिक्षकों का एक जुलाई 2018 को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है।अतः एक जुलाई 2018 को संविलियन किए गए शिक्षक संवर्ग की पंचायत व नगरीय निकाय विभाग के पूर्व पद की सेवा अवधि को शामिल कर क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर रिवाइज एल पी सी जारी करने के की मांग पहले भी की जा चुकी है ।परंतु निर्णय मे विलंब से आर्थिक नुकसान झेल रहे प्रभावित शिक्षा कर्मी कोर्ट के शरण जाने मजबूर है।विदित हो कि प्रदेश के विभिन्न विकास खंड के शिक्षा कर्मियो ने हाई कोर्ट मे क्रमोन्नति वेतनमान के लिए प्रकरण भी लगाए,,बालोद जिले से डौंडी व डौंडी लोहारा ब्लाक भी।कोर्ट ने संबंधित विभागीय अधिकारियो को एक समय सीमा मे निर्णय करने का निर्देश भी दिया परंतु विभागीय अधिकारियो द्वारा प्रभावितो को लाभ ही नही दिया गया ।जिला पंचायत बालोद सहित प्रदेश के कुछ अन्य जिला पंचायतो द्वारा कोर्ट गए शिक्षको के अभ्यावेदन के आधार पर लाभ देने के संबंध मे पंचायत संचालनालय से मार्ग दर्शन भी मांगे,पर संचालनालय ने पूर्व जारी आदेश के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश जिला पंचायतो को देकर अपना पल्ला झाड लिया ।क्रमोन्नति /समयमान पर शिक्षको को उम्मीद की किरण प्रमुख सचिव शिक्षा के 6 अप्रैल को वित्त विभाग की अनुमति से पंचायत विभाग को दिए निर्देश पर दिखाई दिया।परंतु प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा के 6 अप्रैल के वित्त विभाग के सहमति से क्रमोन्नति व समयमान संबंधी किये गए निर्देश का पंचायत विभाग द्वारा जारी आदेश भी क्रमोन्नति /समयमान की उम्मीद के विपरीत गया और शिक्षा सचिव के निर्देश को पंचायत विभाग ने संविलियन के पूर्व के समयमान वेतन आदि के लंबित एरियर्स भुगतान करने तक ही सीमित कर दिया, ,,जिससे क्रमोन्नति /समयमान के लिए उम्मीद लगाए हजारो शिक्षा कर्मियो की उम्मीद पर झटका लगा । संघ के पदाधिकारियो ने कहा कि शिक्षक पं/ननि संवर्ग को पूर्व मे समयमान/क्रमोन्नति प्राप्त हुआ था,जिसके अनुसार वेतनमान का निर्धारण कर पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण किया जाना था ,परंतु दुर्भाग्य जनक विषय है कि शासन ने पुनरीक्षित वेतनमान को न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किया।जिससे वेतनमान का सही निर्धारण भी नही हुआ।और शिक्षक पं/ननि संवर्ग को समयमान/क्रमोन्नति का लाभ भी नही मिला ।
ज्ञात हो कि प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 06 /04/2019 को अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ ग शासन, रायपुर एवं विशेष सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, छ ग शासन, रायपुर को पत्र लिखकर संविलियन हों चुके एल बी संवर्ग के शिक्षकों को क्रमोन्नति एवं समयमान का लाभ प्रदान करने हेतु तत्समय कार्यरत विभाग द्वारा रिवाइज एल पी सी जारी करने का आदेश जारी किया गया था ।पर तदनुसार पंचायत विभाग से जारी पत्र भी पूर्व पद की सेवा अवधि की गणना कर क्रमोन्नति या समयमान वेतन का न होकर पूर्व अवधि के लंबित एरियर्स की भुगतान तक सीमित हो गया ।वही सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छ ग शासन रायपुर के आदेश क्रमांक / पंचा./ पंग्राविवि/ 22/2011/1094 दिनांक 02 /11/20111 के तहत 01-11-2011 से क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया था। जिसे उप सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छ ग शासन रायपुर के आदेश क्र./ पंचा./ पंग्राविवि/22 /2015/37 दिनांक 28 /04/2015 के आदेश के तहत 30/04/2013 से भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त कर दिया गया । अवर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छ ग शासन रायपुर के आदेश क्र./8496/पंचा-543/22/पंग्राविवि/2013 दिनांक 04–12–2013 के तहत समतुल्य वेतन मान के निर्धारण के लिए जारी मार्गदर्शन आदेश मे छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 की अनुसूची 02 में उल्लेखित प्रारम्भिक वेतन में वेतन निर्धारण करने का आदेश किया गया था। जिसके कारण मूल वेतन के 1.86 के गुणांक पर वेतन निर्धारण नही किया गया । जिससे समयमान/क्रमोन्नति के मानक पर वेतनमान का निर्धारण नही किया गया। जबकि तात्कालिक समय मे शिक्षक संवर्ग समयमान/क्रमोन्नति के दायरे में थे।साथ ही प्रमुख सचिव शिक्षा के द्वारा दिनांक 06 अप्रैल 2019 को जारी आदेश में क्रमोन्नति/समयमान के आधार पर वेंतन निर्धारण कर रिवाइज एल पी सी जारी करने का निर्देश का पंचायत विभाग के आदेश मे एरियर्स भुगतान का ही उल्लेख है।तदनुसार संघ ने पूर्व मे क्रमोन्नति व समयमान का स्पस्ट उल्लेख करते हुए अप्रैल 2013 में समयमान/क्रमोन्नति के आधार पर 1.86 गुणांक में पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण करते हुए तदनुसार रिवाइस एल पी सी जारी करने व प्रमुख सचिव शिक्षा द्वारा जारी पत्र पत्र 06/04/2019 के तथ्य के आधार पर समयमान/क्रमोन्नति देते हुए रिवाइज एल पी सी जारी करने का स्पष्ट निर्देश जारी करने व छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 233 / वित्त / नियम / चार / 09 रायपुर दिनांक 10 अगस्त 2009 के बिंदु क्रमांक 03 में उल्लेख के अनुसार राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान के सीधी भर्ती के पद पर संविलियन होने पर पूर्व पद की सेवा अवधि उक्त संविलियन के पद पर समयमान वेतनमान की गणना हेतु शामिल कर क्रमोन्नति /समयमान वेतन की मांग संघ ने की है ।
मांग करने वालो मे छत्तीसगढ टीचर्स एसोसिएशन बालोद के जिलाध्यक्ष-श्री दिलीप साहू,प्रांतीय संगठन सचिव प्रदीप साहू,जिला संयोजक- बीरबल देशमुख ,रामकिशोर खरांशु,जिला उपाध्यक्ष- शिवकुमार शांडिल्य,वीरेंद्र देवांगन ,संतोष देवांगन,कामता प्रसाद साहू,मोहन लाल तारम,जिला सचिव श्री नरेंद्र कुमार साहू,जिला कोषाध्यक्ष पवन कुमार कुम्भकार,जिला मीडिया प्रभारी रघुनंदन गंगबोईर,महासचिव बी एन योगी,शेषलाल साहू,नीलेश देशमुख,राजेश चंद्राकर,संजय ठाकुर ,महामंत्री ईश्वर लाल लेण्डिया,तुकाराम साहू,हल्लू राम सहारे,आनंद गहरवार ,लालमणि साहू,सहसचिव नितीन सोनबरसा,जगत राम साहू,तीरथ राम साहू,अरविंद सोनी,सच्चिदानंद शर्मा ,संगठन मंत्री सुरेश कुमार बंजारे,रिखी ध्रुव ,दुर्गेश कुमार साहू,कुंदन बघेल,अजीत ठाकुर ,संगठन सचिव तरूण कुमार टांडिया ,रोमन साहू,डुलू राम साहू,रामकुमार साव ,धर्मेन्द्र कुमार श्रवण,प्रचार सचिव बसंत कुमार सोर,युवराज गंधर्व ,धनसिंग कौमार्य,नरेंद्र कुमार रजक ,गमनेश्वर तारम,संयुक्त सचिव रामस्वरूप साहू,बालाराम निषाद ,महेंद्र कुमार देशमुख ,शरद यादव ,भरत कृपाल,प्रचार मंत्री ईश्वर बघेल ,रामसिंह ठाकुर ,धनराज साहू,चंद्र शेखर तिवारी,सोमन लाल नागवंशी,जिला सलाहकार केशुरिया सोनकर,रविंद्र बडतिया,जगेश्वर गुरूपंच,हेमलाल सहारे,बिहारी राम खरे,कांतु राम पटेल ,संजय शुक्ला,नंदकिशोर यादव,मिलन सिन्हा,हेमंत कुमार हिरवानी,नरेश नागवंशी एवं महिला मोर्चा के पदाधिकारियो मे ललिता यादव प्रांतीय महिला प्रतिनिधि,जिला महिला प्रतिनिधि श्रीमती नीता बघेल,जिला उपाध्यक्ष अंजुलता योगी,सरिता देवान,बसंती पिकेश्वर,मधुमाला कौशल,मीना नेताम,महासचिव दुर्गा जोशी,मौसमी साहू,कुसुम कली देवांगन,सुषमा पटेल,योगिनी सुधाकर,महामंत्री विद्यालता मेश्राम,चित्ररेखा नागवंशी,मालती यादव,पुष्पा चौधरी,संगीता नेताम,सहसचिव योगिता यादव,धनेश्वरी साहू,अनुसूइया यादव,ज्योति तिवारी,हिमा देवहारी,संगठन अनिता देशमुख,इंद्राणी साहू, लूमन साहू,ललिता साहू,रेखा रिया रावटे,संगठन सचिव रेखा साहू,नलिनी पनबुडे,सातो धनकर ,नीतू अग्ने,हेमलता कोसमा,प्रचार सचिव किरण कोसमा,कृष्णा मिश्रा,नीलम देशमुख,कविता छाबड़ा;बसंती साहू,संयुक्त सचिव प्रीति ध्रुवे,यूरानी साहू,सुखम ठाकुर ,रेखा देवांगन,यूगेश्वरी भोयर,प्रचार मंत्री पैनगंगा देशमुख ,जनक नेताम,रंजना सिंह, शिल्पी सिह,आरती गौर,आरती दुबे शामिल है ।