शिक्षकों को परेशान करने के लिए प्रदेश में बड़े पैमाने में किये जा रहे प्रशासनिक स्थानांतरण के विरोध में उतरा शिक्षाकर्मी संघ…वीरेंद्र दुबे ने कहा दुर्भावनापूर्ण न किया जाए किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण

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रायपुर।शालेय शिक्षाकर्मी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व में स्थानन्तरण को लेकर मंत्रालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. वर्तमान में पूरे प्रदेश भर में स्थानातरण नीति के अनुसार शिक्षकों को स्थानन्तरण कराने का मौका देते हुए स्थानातरण नीति लागू की गई जिसके आधार पर आवेदन मंगाए गए है,
प्रदेश भर से आ रही सूचनाओं के अनुसार कुछ अधिकारी स्थानांतरण नीति का गलत उपयोग करते हुए दुर्भावनापूर्ण शिक्षक नेताओं के साथ साथ आम शिक्षकों का भी प्रशासनिक स्थानातरण कर उन्हें प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है जो सर्वथा उचित नही है। कुछ शिक्षकों का स्वेच्छिक स्थानातरण कर दिया जा रहा है जबकि उन्होंने स्थानांतरण के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन नही दिया है। ऐसा केवल उन्हें मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए किया जा रहा है।
स्थानांतरण नीति का इस प्रकार से गलत इस्तेमाल करने पर संघ ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. संगठन एवं आम शिक्षकों को केवल इस लिए परेशान किया जा रहा क्योंकि पूर्व में अपने हक की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और अधिकारियों के नजरो में चढ़ गए थे अब अधिकारियों को मौका मिलते ही उन शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा रहा है।
शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने बताया कि वर्तमान भूपेश बघेल जी की सरकार ने शिक्षकों की समस्याओं को देखते हुए शिक्षको के लिए स्थानातरण नीति लागू की है । इस नीति का कुछ लोगो के द्वारा दुरुपयोग होने से रोकने के लिए डीपीई में अधिकारियों से मिलकर इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है।
साथ ही उनसे निवेदन किया गया है कि स्थानातरण को पारदर्शी करते हुए ही स्थानातरण किया जाए बेवजह शिक्षकों एवं शिक्षक नेताओं को मानसिक रूप से परेशान न किया जाए।
प्रांतीय महासचिव धर्मेश शर्मा ने बताया कि संविलियन हेतु शासन द्वारा जारी समय सारणी का पालन नही किया जा रहा है, लगभग 15 हजार शिक्षकों का संविलियन आदेश जारी नही किये जाने के कारण, आज पर्यंत वेतन अप्राप्त है साथ ही बहुत से शिक्षक साथी स्थानांतरण का लाभ नही ले पा रहे है, शासन इसे संज्ञान में लेकर जल्द संविलियन आदेश जारी किया जाए।

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