OPS/NPS मामला…राज्य सरकार के मांग का समर्थन पर पूर्ण पेंशन की मांग…..सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक समिति का गठन

सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक समिति का गठन।

NOPRUF के राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी बसंत चतुर्वेदी ने कहा कि कमेटी केवल NPS में सुधार की सिफारिश न करें बल्की देश भर के NPS कार्मिकों व राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा NOPRUF के मांग के अनुसार पुरानी पेंशन बहाली का अनुशंसा करे।

#लोकसभा में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा दिनांक 24.3.2023 को गई घोषणा अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन के मुद्दे को देखने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में 6 अप्रैल 2023 को एक समिति का गठन किया है।

#समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार होंगी:

क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे और संरचना के आलोक में, उसमें किसी भी बदलाव की आवश्यकता है।

#गठित_कमेटी इस आशय पर आधारित है कि सरकारी कर्मचारियों की ओर एक दृष्टिकोण विकसित करना जो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करता है।
यदि ऐसा है, तो राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना, ताकि राजकोषीय विवेक आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए रखा गया है।

#1_मई_संसद_मार्च – राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा NOPRUF के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी पी सिंह रावत जी के नेतृत्व में 1 मई 2023 को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संसद मार्च की वृहद तैयारी की जा रही है जिसमें देश भर के NPS कार्मिक पहुचेंगे।

#PFRDA से #मांग – छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, हिमांचल प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन बहाल किया गया है, वहां के कर्मचारियों का NPS में जमा राशि वापस करने का मांग सम्बन्धी राज्य सरकारों द्वारा PFRDA से किया गया है।
PFRDA) ने कहा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत की गई बचत के पैसे को राज्यों को ट्रांसफर करना संभव नहीं है।

#एन्युटी_क्रय का बंधन समाप्त करें – राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा NOPRUF, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन CGTA की मांग है कि NPS में जमा राज्यांश राशि राज्य सरकार को वापस किया जाए तथा कर्मचारी अंशदान कर्मचारियों को वापस किया जावे। जिन राज्यो में OPS बहाली किया गया है वहां 40 % राशि का एन्युटी क्रय के बंधन को समाप्त किया जावे।

#राज्य_सरकार के मांग का समर्थन पर #पूर्ण_पेंशन की मांग – #PFRDA से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में जमा राशि वापस करने के राज्य सरकार के मांग का समर्थन NOPRUF द्वारा किया जा रहा है। NOPRUF द्वारा 1 मई संसद मार्च कर 2 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौपेगा जिसमें पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ जिन राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली की गई है वहां के NPS में जमा राशि वापस किया जावे।

#NPS को #बेहतर बनाने के बजाय #OPS बहाली का ऐतिहासिक निर्णय ले केंद्र सरकार – पूरे देश के NPS कार्मिक NOPRUF के बैनर में लामबंद हो रहे है, मांग जोर पकड़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है, इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार को कमेटी गठन करने की जरूरत पड़ी है। केंद्र सरकार पहले भी NPS में सुधार कर चुकी है जैसे फेमिली पेंशन, 14 % राज्यांश, वर्तमान कमेटी भी हो सकता राज्यांश राशि बढ़ाने, न्यूनतम पेंशन का प्रवधान आदि NPS को बेहतर बनाने अनुशंसा कर सकती है। पर केंद्र सरकार व गठित कमेटी को NPS को बेहतर बनाने के बजाय पुरानी पेंशन बहाली का ऐतिहासिक निर्णय लेना चाहिए।