5 % DA की घोषणा से कर्मचारी निराश….आखिर कर्मचारियो के साथ न्याय क्यो नही,?….बिना आधार के 5 % महंगाई भत्ता की घोषणा की गई

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मुंगेली। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा एवं प्रदेश महासचिव संजय उपाध्याय मुंगेली जिलाध्यक्ष बलराज सिंह ,ब्लाक अध्यक्ष मुंगेली शिवकुमार चंद्राकर, लोरमी ब्लाक अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत, पथरिया ब्लाक अध्यक्ष   विश्वनाथ सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश के कर्मचारी अपने लंबित 17 % महंगाई भत्ता की आस लगाए हुए थे, जब तक महंगाई भत्ता की घोषणा नही हुई थी, कर्मचारी इंतजार कर ही रहे थे किंतु 5 % महंगाई भत्ता की घोषणा से छत्तीसगढ़ के कर्मचारी निराश हुए है। कर्मचारियो ने 17 % लंबित महंगाई भत्ता के लिए लगातार स्वागत, सम्मान व आंदोलन, हड़ताल किया परन्तु अब 5 % महंगाई भत्ता की घोषणा को दुर्भाग्यजनक घोषणा बताया है और कहा है कि इस 5 % DA की घोषणा से कर्मचारियो में आक्रोश है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा  प्रदेश महासचिव संजय उपाध्याय एवं मुंगेली जिलाध्यक्ष बल सिंह ने कहा है कि –
जनवरी 2020 से 4 %
जुलाई 2020 से 3 %
जनवरी 2021 से 4%
जुलाई 2021 से 3 %
जनवरी 2022 से 3 %

*कुल 17 % महंगाई भत्ता लंबित था*

मुख्यमंत्री के द्वारा 5% मंहगाई भत्ता किस आधार पर दिया गया है यह समझ से परे है, 5 % DA की घोषणा आधारहीन है,,विदित हो कि जनवरी 2020 से 4% एवं जुलाई 2020 से 3% महंगाई भत्ता लंबित है,, दो किश्त मिलाकर महंगाई भत्ता भी देते तो 7% होता। ऐसे में कर्मचारियों के साथ यह सबसे बड़ा कुठाराघात है। जिसका छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन विरोध करता है,,साथ ही कर्मचारी हितैसी सभी संगठनों को भी विरोध करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के   प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा  प्रदेश महासचिव संजय उपाध्याय एवं मुंगेली जिलाध्यक्ष बलराज सिंह ने कहा है कि – 5 % DA की घोषणा को कर्मचारियो के साथ अन्याय बताते हुए कहा है कि लंबित 17 % महंगाई भत्ता के एवज में 5 % की घोषणा कर्मचारियो के साथ नाइंसाफी है, आखिर कर्मचारियो के लंबित 17 % महंगाई की घोषणा कर न्याय क्यो नही किया गया, कर्मचारी 5 किश्त की भत्ते का ढाई वर्षो से इंतजार कर रहे है, कोरोना काल मे जान को जोख़िम में डालकर सेवाएं दिए है, लंबित 5 किश्त (17%) से कर्मचारियो को 2 से 3 लाख रुपये का कम वेतन मिला है, अब महंगाई भत्ता के बिना महंगाई से जूझना कर्मचारियो के दुष्कर हो गया है, इस दौर में जब केंद्र व अन्य राज्य में 34 % भत्ता देय है, छत्तीसगढ़ में भी लंबित 17% महंगाई भत्ता की घोषणा कर कर्मचारियो के साथ न्याय किया जाना था।

 

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