प्रदेश संयोजक संजय शर्मा – राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुरानी पेंशन पुनः लागू करने से NPS कर्मचारियों का NSDL में जमा राज्यांश राशि करीब 90 अरब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को प्राप्त होगा, जिसका छत्तीसगढ़ के विभिन्न विकास कार्य मे उपयोग किया जा सकता है, साथ ही जनघोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार ने जो पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया है, उसे भी पूरा किया जा सकता है, अब इस पर बाधा नही है।
उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार ने एक दिशा दे दी है, राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का विषय राज्य सरकार के अधीन है, अब छत्तीसगढ़ सरकार इस पर तत्काल निर्णय ले। कर्मचारियों के अलग से 10% अंश जमा राशि 90 अरब को सरकार ब्याज में लेकर विकास कार्य बढ़ा सकती है, अभी बड़ी संख्या में NPS कर्मचारी रिटायर नही हो रहे है, अतः ज्यादा राशि के भुगतान का भार नही आएगा। NPS हटाकर OPS लागू करने से सरकार को विकास हेतु कुल 180 अरब की राशि प्राप्त हो सकता है।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे ,लैलूंन भारद्वाज , रोहित तिवारी , तुलसी साहू, निर्मल साहू , डॉ रवि बंजारे , श्री एस पी देवांगन, श्री बी बी जायसवाल, महेंद्र सिंह राजपूत, शैलेन्द्र सोनी, संतोष कुमार वर्मा , राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी बसंत चतुर्वेदी, राजेश शर्मा, छत्तीसगढ़ प्रदेश उप संयोजक वाजिद खान,, प्रवीण श्रीवास्तव, , मनोज सनाढय,राजेश यादव,उमेद गोटी, जिला सयोजक आशीष राम, उप सयोजक चैतुराम सेठिया, राजेंद्र जैन,जागीर खान,किरण मरकाम,राजेंद्र सिन्हा, सोनसिंह कश्यप मनोज poya, नरेंद्र धुर्वे, निखिल सुना,अफजल शरीफ,ब्लाक संयोजक कोमल देव मरकाम, दुजाल पटेल, मेन सिंह ध्रुव एवम अन्य संघठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि अपैल 2022 से 4% राज्यांश का निर्णय लिया गया है, पुरानी पेंशन लागू करने से राज्य सरकार द्वारा 14 प्रतिशत राज्यांश राशि जमा नही करने पर प्रति वर्ष करीब 20 अरब छत्तीसगढ़ राज्य शासन का बचत होगा, उपरोक्त राशि का छत्तीसगढ़ सरकार विकास कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। इसी विषय को 27 फरवरी से 6 मार्च तक OPS सप्ताह में समस्त विधायक, सांसद व जनप्रतिनिधि से चर्चा कर मांगपत्र मुख्यमंत्री जी को भी देंगे।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जनघोषणा पत्र में कहा गया है कि सीपीएफ पर विचार कर, 2004 के पूर्व जो पेंशन योजना थी उसे लागू करने की कार्यवाही की जाएगी, परंतु अभी तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुरानी पेंशन बहाली हेतु सार्थक पहल नही किया गया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा विधानसभा में NPS के स्थान पर पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 नम्वबर 2004 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना ( NPS ) लागू की गई है।
नवीन अंशदायी पेंशन योजना ( NPS ) बाजार आधारित योजना है, इस योजना से सेवानिवृत होने वाले NPS कर्मचारियों को अल्प पेंशन का भुगतान हो रहा है, जिससे बुढ़ापे में उनका गुजर बसर अत्यंत पीड़ादायक होता जा रहा है।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर में छत्तीसगढ़ के 2 लाख 80 हजार NPS कर्मचारी वर्तमान में लागू एन पी एस के स्थान पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते है।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई हेतु शिक्षक, लिपिक, पंचायत सचिव, पटवारी, राजस्व अधिकारी, प्राध्यापक व महाविद्यालयीन अधिकारी, स्वस्थ्य कर्मचारी, सीएसईबी, मंत्रालयीन कर्मचारी, न्यायालयीन कर्मचारी,संचालनालयीन कर्मचारी तथा सभी विभाग के कर्मचारी NOPRUF में एकजुट हो चुके है।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ में प्रदेश के बड़े बड़े कर्मचारी संघ के संजय शर्मा – छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, वीरेंद्र दुबे – शालेय शिक्षक संघ, लैलूंन भारद्वाज – क्रांतिकारी शिक्षक संघ, रोहित तिवारी – छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, तुलसी साहू – प्रदेश पंचायत सचिव संघ, निर्मल साहू – राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़, डॉ रवि बंजारे – छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक एवं अधिकारी संघ, श्री एस पी देवांगन छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, श्री बी बी जायसवाल सीएसईबी डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन, महेंद्र सिंह राजपूत मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, शैलेन्द्र सोनी न्यायालयीन कर्मचारी संघ, संतोष कुमार वर्मा छत्तीसगढ़ संचालनालयीन (विभागाध्यक्ष) शासकीय कर्मचारी संघ शमिल है जिससे पुरानी पेंशन बहाली हेतु मोर्चा सबसे मुख्य भूमिका में है।
