मुंगेली। छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास विभाग पर्यवेक्षक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों के संदर्भ में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोनावायरस संक्रमण के दौरान देश के लाखों मजदूरों को फोन कर उनके ट्रेन के समय की जानकारी, आवास व भोजन उपलब्धता के संबंध में जानकारी पर्यवेक्षकों के द्वारा दी गई। गांव गांव गर्भवती महिलाओं को कोरोना काल में भी पोषण आहार का व्यवस्थित वितरण गंभीरतापूर्वक कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी शासन के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों की वर्षो से लंबित मांगों के निराकरण हेतु ज्ञापन सादर प्रस्तुत है।पर्यवेक्षकों पर दुर्भावना से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। 35 से 40 वर्ष की सेवा के बाद भी पदोन्नति से वंचित है रिक्त पद पर शीघ्र पदोन्नति किया जाए ।लिपिक को और कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य से लिया जाना बंद हो। कई वर्षों से परिवीक्षा अवधि समाप्ति नहीं की गई है इसे भी शीघ्र समाप्त किया जाए।। समयमान वेतन का लाभ देने एवं ग्रेड पे बढ़ाने की मांग भी ज्ञापन में किया गया है।कलेक्टर पी एस एल्मा मुंगेली को विभा मसीह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर विभा मसीह, बिंदु सिंह, वीणा वर्मा ,भागवंती चंद्राकर, उमा तिवारी, नविता पांडेय, विभा जैन, सीता देवांगन, प्रीति तिवारी, मयंका उपाध्याय, चद्ररेखा साहू, विजय लक्ष्मी साहू, सहोदरा साहू, उर्मिला निर्मलकर, आदि उपस्थित थे।
