इंक्रीमेंट में रोक लगाना – कर्मचारी विरोधी निर्णय…कोरोना काल मे सभी वर्ग को सहायता तो कर्मचारियो के लिए कठोर निर्णय क्यो,?…पहले मंहगाई भत्ता पर अघोषित रोक तो अब इंक्रीमेंट पर स्पष्ट रोक- टीचर्स एसोसिएशन ने जताया विरोध

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रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश सह सचिव विनोद सिन्हा ने संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के हवाले से कहा है कि वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता व वित्तीय अनुशासन के नाम पर वर्ष में एक बार मिलने वाले इंक्रीमेंट में रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है,यह कर्मचारियों को हतोत्साहित करने वाला तथा कर्मचारी विरोधी आदेश है।कोरोना काल मे सभी वर्ग को सहायता तो कर्मचारियों के लिए कठोर निर्णय क्यो।कोविड -19 के संक्रमण के बचाव हेतु लागू देशव्यापी लॉक डाउन के कारण राजस्व प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का हवाला देते हुए राजस्व प्राप्ति की भरपाई कर्मचारियों के इंक्रीमेंट रोककर करना सर्वथा अनुचित तथा असहनीय है।शासन के पास राजस्व प्राप्ति के अन्य माध्यम भी है उनका उपयोग सरकार को करना चाहिए।कोरोना संक्रमण काल मे निम्न वर्ग को विभिन्न प्रकार के लाभ व सुविधाएं दी जा रही है, वही उद्योग, व्यापार के लिए सहायता का पैकेज जारी किया गया है, तो कर्मचारियो के हिस्से में वर्ष में एक बार वेतनवृद्धि का समय आता है, उस पर रोक लगाने से महंगाई के दौर में उनके परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आखिर सरकार कर्मचारियो के लिए ऐसे कठोर निर्णय कैसे ले सकती है? *छुरा ब्लॉक अध्यक्ष संतोष साहू ने कहा कि इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने की है।* ज्ञात हो कि प्रदेश के सभी कर्मचारी वर्तमान करोना काल मे भी इस महामारी से लड़ने हर स्तर पर सहयोग कर रहे है, कर्मचारियो ने अपने वेतन से 1 दिन का वेतन भी कोरोना लड़ाई में सहायता हेतु दिया है, *ऐसे में उनके इंक्रीमेंट को रोकना मतलब कर्मचारियों के कार्य करने की क्षमता पर अवरोध उतपन्न करना है।* पहले से ही अघोषित रूप से मंहगाई भत्ता रुका हुआ है,उसे जारी करने के बजाय वेतन वृद्धि रोककर वेतन को स्थायी करने का आदेश अव्यवहारिक है,कर्मचारियो की सेवाभाव व कर्मचारी परिवार के हित में इस आदेश को सरकार तत्काल वापस ले।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा,प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहू,प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान,प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक,प्रदेश सयुक्त सचिव यशवंत बघेल,प्रदेश सह सचिव विनोद सिन्हा, जिलाध्यक्ष आरिफ मेमन,पूरण साहू,गिरीश शर्मा,संजू साहू,छगन पजभिये,छन्नू सिन्हा,संतोष साहू,कमलकिशोर ध्रुव,नरेश्वर यादव,केशव सेन,वीरेंद्र साहू,भुवन यदु,दिनेश निर्मलकर, निर्मलकर,गोवर्धन यदु,दिनेश्वर साहू,भागचन्द चतुर्वेदी,हुलास साहू,गोविंद पटेल,अविनाश पात्र,माणिक साहू,घनश्याम यादव,त्रिलोक साहू,केशव साहू,देवलाल यादव,यशवंत नेताम,अश्विनी साहू,योगेंद्र साहू,पंकज साहू,तौहीद आलम,भारत साहू,अशोक ठाकुर,खिलावन साहू,हेमलाल ध्रुव,कुमेश ध्रुव,भारत बया,संजय दिवान,गौतम सिन्हा सहित संघ के लोगो ने वेतन वृद्धि रोकने वाला आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की है।

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