रायपुर 20 जून 2018।मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुसार अब केवल नियमित शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षक पंचायत मोर्चा ने इसका विरोध किया है। शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार नियमित शिक्षकों की भर्ती के पहले 1 जुलाई 2018 से प्रदेश में कार्यरत शिक्षा कर्मियों का 8 वर्ष बंधन समाप्त कर समस्त शिक्षाकर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन करने के बाद ही नई भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करें ।साथ ही वर्ग 3 के शिक्षा कर्मियों के वेतन विसंगति को दूर कर समानुपातिक वेतन का निर्धारण किया जाए।प्रथम नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष की सेवा पर क्रमोन्नति का लाभ देते हुए सातवां वेतनमान का निर्धारण करने का भी मांग किया गया है। संविलियन के पश्चात सातवें वेतनमान की गणना 1 जनवरी 2016 से करने का मांग मोर्चा द्वारा किया गया है।ज्ञात हो कि प्रदेश में शिक्षाकर्मियों के 8 वर्ष के बंधन के शर्त पर संविलियन करने की घोषणा से शिक्षाकर्मियों ने निराशा है। मोर्चा ने संविलियन की घोषणा के तुरंत पश्चात ही मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को 8 वर्ष बंधन को समाप्त करने एवं वर्ग 3 के समानुपातिक वेतन तथा क्रमोन्नति वेतन के मुद्दे को शीघ्र हल करने का अनुरोध किया था।