एसडीएम,सीईओ,सीएमओ एवं बीईओ सक्ती को सौंपा गया मांगो का ज्ञापन..

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सक्ती।छत्तीसगढ़ पंचायत न.नि. शिक्षक संघ- सक्ती, जिला- जांजगीर चाम्पा के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सीईओ जनपद पंचायत,सीएमओ नगर पालिका एवं बीईओ सक्ती के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री,पंचायत मंत्री ,प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक शिक्षण संचालनालय के नाम सौपा ज्ञापन*

*जन-घोषणा पत्र में उल्लेखित है शिक्षकों के लिए किए वादे पूर्ण करने की मांग*

*पंचायत व एल. बी. संवर्ग के शिक्षकों के मांग को शासन व सरकार तक पहुंचाने के लिए ब्लॉक स्तर पर 25 जून को मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, पंचायत मंत्री, अपर मुख्य सचिव पंचायत, शिक्षा मंत्री व प्रमुख सचिव शिक्षा के नाम पर प्रांतीय महिला प्रतिनिधि श्रीमती कमला दपी गबेल, ब्लॉक अध्यक्ष महेन्द्र कुमार राठौर, ब्लॉक प्रभारी महिला प्रकोष्ठ श्रीमती मीना मरावी के नेतृत्व में सक्ती के उपस्थित पदाधिकारियो द्वारा ज्ञापन सौपा गया*

*यह है शिक्षक संवर्ग की प्रमुख मांग जिसका ज्ञापन सौंपा गया*

*सम्पूर्ण संविलियन*–जनघोषणा पत्र में उल्लेखित है कि “2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियो का सम्पूर्ण संविलियन आदेश जारी किया जावे।”
पूर्व आदेशानुसार 1 जुलाई 2019 को करीब 16 हजार शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो रहा है, तो साथ में ही शेष बचे हुए करीब 19 हजार शिक्षा कर्मियों का भी संविलियन किया जावे।

*क्रमोन्नति*– जन घोषणा पत्र में उल्लेखित है कि “1998 से नियुक्त जिन शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति नहीं हो पाई है, उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाएगा।”
अतः प्रथम नियुक्ति के आधार पर 10 वर्ष में प्रथम व 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय क्रमोन्नति देने का आदेश जारी किया जावे।

*पदोन्नति*– प्राचार्य, प्रधान पाठक के साथ सभी स्तर के पदों पर शिक्षक एलबी संवर्ग से समयबद्ध पदोन्नति का शीघ्र आदेश जारी किया जावे।

*पुरानी पेंशन* – पुरानी पेंशन बहाली के लिए नियम प्रावधान बनाकर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ किया जावे।

*वेतन विसंगति* – सहायक शिक्षक पंचायत/न. नि./एल.बी. व शिक्षकों की वेतन विसंगति स्पष्ट है, अतः वेतन विसंगति को दूर करने व्याख्याता, शिक्षक के अंतर के अनुपात में सहायक शिक्षको का वेतनमान निर्धारित किया जावे।

*अनुकम्पा नियुक्ति* – पं/न नि में लम्बित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु टेट व डीएड की शर्ते शिथिल कर अनुकम्पा नियुक्ति देने के बाद विभागीय डीएड/टेट प्रक्रिया कराया जावे।

*पूरक मांग पत्र* लंबित मंहगाई भत्ता, लंबित एरियर्स, स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि, पंचायत व नगरीय निकाय में संविलियन पूर्व के लंबित सीपीएस कटौती किया जावे, लम्बित सीपीएस जमा कराने हेतु प्रावधान तय किया जावे,पंचायत व शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों का स्थानांतरण, दिवंगत एल बी व पंचायत संवर्ग के आश्रित को ग्रेच्युटी, समूह बीमा, का भुगतान किया जावे

प्रतिनिधिमण्डल में प्रदेश महिला प्रतिनिधि श्रीमती कमला दपी गबेल, सक्ती के अध्यक्ष महेन्द्र कुमार राठौर ,श्रीमती मीना मरावी, शैलेश देवांगन, प्रेम कुमार राठौर,प्रकाशचन्द्र राठौर, यशवंत सिंह राठौर, सुरेश श्रीवास, प्रशांत नेताम, अनिल राठौर, नंदकिशोर नौरंगे,साहिल सिंह,अन्नपूर्णा साहू, रत्ना अनंत , सरिता खुंटे, रागिनी राठौर, रूपा चौहान, सरला धीवर, श्याम राय, गायत्री साहू, ममता साहू, गायत्री सोनवानी, जान्हवी चौबे, हेमलता कंवर, निशा यादव, सरिता कंवर, प्रीतम कंवर, मलका बेगम, मनीषा भारद्वाज, सुरेश मरावी, शरद यादव, शेख जावेद, गोविन्द राठौर, सुनील भारद्वाज, सुरेश लाहिमोर, कैलाश कुर्रे, पुनीराम सिदार, कृष्ण कुमार साहू, विजय चौहान, जीतेन्द्र सूर्यवंशी, अनिल साहू, भगवान् सिंह खैरवार, लेखपाल चौधरी, भरत पटेल, सत्यप्रकाश खुंटे, संजीव राठौर, लखन सिदार सहित पदाधिकारी प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे।

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