रायपुर संयुक्त शिक्षाकर्मी / शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन ने कहा है कि शासकीय शालाओं में सभी कार्य एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं। जिसमे छात्रों की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, पाठ्यक्रम, एस एल ए परीक्षा संबंधित कार्य, शिक्षक एवं छात्रों की जानकारी आदि स्कूल संबधि कार्य विभिन्न एप्लिकेशन एप्प के माध्यम से छ ग शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कराए जा रहे है। यह सभी कार्य प्रतिदिन स्कूल के शिक्षक के निजी एनरोइड मोबाइल फोन एवं स्वयम की तनख्वाह के पैसों से भराए गए नेट रिचार्ज के द्वारा कराया जा रहा हैं। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रम जैसे , सुबह शाम की प्रार्थना, शैक्षिक गतिविधियों के फोटो लेकर विभिन्न शासकीय व्हाट्सअप ग्रुप, संकुल ,विकासखंड, जिला, डाईट आदि ग्रुपो में शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शिक्षकों को प्रतिदिन जानकारी भेजनी पड़ती है। इस तरह से शिक्षक का अपना निजी मोबाइल उसका अपना नही रहकर पूरी तरह से सरकारी हो गया है और यहां तक कि उसमें शिक्षक द्वारा कराए जाने वाला नेट का रिचार्ज पैक भी शिक्षक का अपना नहीं रह गया और पूर्णतः शासकीय कार्यों में खर्च हो रहा है। सर्वप्रथम शिक्षको के व्यक्तिगत मोबाइल के शासकीयकरण की शुरुआत कम और छोटे रूप से किया गया लेकिन धीरे-धीरे आज यह इतना वृहद हो गया है कि शिक्षको को अपने निजी मोबाइल से स्कूल संबंधी सारे कार्य कराया जा रहा है, और आगे इसमें और लगातार बढ़ोतरी की जा रही है इस परिस्थिति में संयुक्त शिक्षाकर्मी / शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन, ओम प्रकाश बघेल, ममता खालसा, अर्जुन रत्नाकर,गिरजा शंकर शुक्ला,नरोत्तम चौधरी, कार्तिक गायकवाड़, रूपनन्द पटेल, ताराचंद जायसवाल, सुभाष शर्मा, सचिन त्रिपाठी,संतोष तांडेय आदि ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग किया है कि स्कूलों में शासकीय कार्य हेतु शिक्षकों को एनराइड मोबाइल और उस में नेट रिचार्ज हेतु प्रतिमाह मोबाइल भत्ता प्रदान किया जाए। यह शासकीय नियम के अंतर्गत ही आता है। शासकीय वाहन चालकों को मोबाइल भत्ता दिया जाता हैं जो छ ग में 2013 से लागू है। *छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक 175/एफ-2013-02-00144/वित्त/नियम/चार , नया रायपुर दिनांक 17 जुलाई 2013* के तहत वाहन चालाको को प्रतिमाह मोबाईल भत्ता प्रदान करने का आदेश जारी किया गया हैं। इसी तरह जिस भी विभाग में ड्रेस कोड लागू होता है तो वहा ड्रेस एवं धुलाई भत्ता कर्मचारियों को दिया जाता है। इस तरह ही शिक्षा विभाग में भी शालेय कार्य हेतु शिक्षकों को एनराइड मोबाइल एवं मोबाइल भत्ता प्रदान किया जाए।
